काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले जलविद्युत आयोजनाको बीमा पोलीसीलाई नन ट्यारिफमा लैजान निर्देशन दिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले एवन रियोन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण’ विषयक कार्यशालामा अर्थमन्त्री महतले खुला बजार नीतिअनुरुप जलविद्युत आयोजनाको बीमा हुनुपर्ने बताएका हुन्। ‘ट्यारिफ र ननट्यारिफ भन्ने यो गलत अभ्यास भयो । बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुस्’, उनले भने, ‘मार्केट रेटमा जानुस् । रियल रिस्क के हो, त्यसका आधारमा जानुस् । थोरै रिस्क हुनेले पनि धेरै तिर्ने कुरा जायज भएन ।’
जोखिम ट्रान्सफर गर्न बीमा गर्न बीमा गरिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले सबैलाई एकैपटक समस्या नआउने र समस्या आएकोले समयमै रिटर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले ९–९ महिनासम्म पनि दाबी भुक्तानी नपाउनु दुःखद् भएको भन्दै ‘लिनमात्रै पाए हुन्थ्यो, दिन कहिल्यै नपरे हुन्थ्यो’ भन्ने सोच नराख्न बीमा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरे।
‘तत्कालै रिटर्न आओस् र दिन कहिल्यै नपरोस् भन्ने सोच बीमा कम्पनीमा छ, अरुतिर पनि छ’, उनले भने, ‘मार्केटमा रहिरहने हो भने लेऊ पनि र देऊ पनि । होइन भने त्यस्तो बिजनेश लङटर्म जाँदैन।’
२०४६ पछि निजी क्षेत्र लाई खुला गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका ऊर्जा उद्यमीहरुले अहिले ठूलठूला आयोजना बनाइ रहेकोमा महतले खुसी व्यक्त गरे। वन र वातावरण का मुद्दा सहज बनाउन सरकारले छलफल गरिरहेको भन्दै महतले अगाडि भने, ‘बसाइ–सराइका कारण जंगल बढेको बढ्यै छ । यति रुख काट्दा यति रुख लगाउनै पर्ने भन्ने पुरानो तरिका अहिलेको अवस्थामा ठिक छैन । अहिले त ४५ प्रतिशतबाट बढेर वनको क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।’
बाढी प्रभावित आयोजनाले भन्सार छुट नपाएको विषयमा केही डकुमेन्ट नपुगेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘कसको के–के सामानमा क्षति भएको हो ? अव के कति सामान चाहिएको हो ? यसको मास्टर लिस्ट आएपछि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।’
मेसिनरी उपकरणमा भ्याट छुट दिने विषयमा अबको बजेटमा व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिने पनि महतले बताए।
कार्यक्रममा इप्पानले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले पुनरकर्जाको सीमा बढाउने विषय र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको विषयमा राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए।
