काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ती बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ। उक्त बदर सँगै उक्त ७ मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन समेत आदेश भएको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । उनीहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् ।
