काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको लोभ दिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको तलब बचत खाता खोल्न लगाए पनि सुविधा नदिएर ठगी गरेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ। बैंकले तलब खाता खोल्ने सबै कर्मचारीका लागि निःशुल्क दुर्घटना बीमा र घातक रोगको उपचार सहितको औषधी उपचार बीमा सुविधा दिने सम्झौता गरेपनि सुविधा नदिएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जनसाधन विभागद्वारा एनआइसी एशियाका नाममा जारी गरिएको चेतावनीयुक्त पत्रमा ३० दिनभित्र स्वास्थ्य उपचार वापतको खर्च रकम सोधभर्ना दिनुपर्नेमा लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी नै नदिएको आरोप लगाइएको छ। पत्रमा प्राधिकरणका अनुसार सम्झौता लागू भएयता ५१३ जना कर्मचारीले स्वास्थ्य उपचार खर्चवापतको रकम दाबी गरेकोमा ५३ जनाले मात्र भुक्तानी पाएका छन् । बाँकी ९० प्रतिशत दाबीवापतको रकम भुक्तानी गर्न बैंकले आनाकानी गरिरहेको छ।
यसैगरी सम्झौता अनुसारको सुविधा दाबीका लागि अस्पतालमा भर्ना र उपचार पछि डिस्चार्ज पूर्जी सहितको कागज पत्र पेश गरेपनि ओपिडि र इमरन्जेसी वार्डको पूर्जी मागेर हैरान गरेको भन्दै प्राधिकरणले असन्तुष्टी जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार दाबी भुक्तानी दिन स्वीकार गरेको मध्ये पनि अधिकांशको भुक्तानी रकम निक्कै ढिलो गरी भुक्तानी प्राप्त हुने गरेको छ।
प्राधिकरण र एनआइसी एशिया बैंकबीच भएको लिखित सम्झौतामा प्राधिकरणका कर्मचारीका साथै कर्मचारीको परिवारजन जसको नाममा एनआइसी एशियामा बैंक खाता सञ्चालन गरिएको छ तिनको समेत दुर्घटना र स्वास्थ्य उपचार खर्चवापतको रकम बीमा सुविधामार्फत् सबै कागज पत्र प्राप्त भएको ३० दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरिएको थियो ।
लामो समयसम्म दाबी भुक्तानी नपाएपछि गत मंसिर २५ गते बैंक व्यवस्थापनलाई प्राधिकरणले पत्राचार गर्दै यथाशीघ्र दाबी भुक्तानी गर्न सचेत गराए पनि सम्झौताको शर्तहरु पालना नगरेको प्राधिकरणको भनाई छ। प्राधिकरणले मंगलबार बैंकका नाममा जारी गरेको पत्रमा ७ दिनभित्र दाबी रकम भुक्तानी गर्न चेतावनी दिइएको छ। दाबी भुक्तानी नभएको अवस्थामा सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले दुर्घटना र स्वास्थ्थ उपचार बीमाको सुविधा समेत समावेश गरेर कर्मचारीको तलब बचत खाता सञ्चालनका लागि एनआइसी एशिया बैंकसँग २०७९ साउन २९ गते लिखित सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसारको सुविधाहरु प्रदान गर्न एनआइसी एशिया बैंकले आनाकानी गरेपछि सम्झौताको शर्तहरु इमान्दारिताका साथ पालना गराउनका लागि २०८० साउन ३ गते पुरक सम्झौता समेत गरेको थियो ।
