काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्न नसक्दा कर्जाको माग बढाउन सकस भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटसमेत बनिसकेको अवस्थामा अब कसरी कर्जाको माग बढाउने भन्नेतर्फ सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
निजी क्षेत्रले कर्जाको माग बढाउनका लागि ब्याजदर घटाउने, अन्य नीतिगत कडाइ हटाउनेजस्ता माग गर्दै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै कतिपय नीतिहरुमा लचकता अपनाइसकेको छ।
तैपनि कर्जाको माग अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन। त्यसकारण सरोकारवालाले मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। तर, मौद्रिक नीतिले मात्रै कर्जाको माग बढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्को बहसको विषय बनेको छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउने गृहकार्य गरिरहँदा कर्जाको माग बढाउने नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले जोडबल गरिरहेको छ।
कर्जाको माग बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमाथि आशा बढ्नु स्वभाविक भएपछि आशा पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्नु मुख्य कुरा रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
कतिपयले मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउन नसक्ने बताउन थालेका छन्। मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुने भन्दै उनीहरुले त्यसकारण कर्जाको माग बढाउन जस्तो नीति ल्याए पनि उल्लेख्य नबढ्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
जानकारका अनुसार खासमा कर्जाको माग बढाउने काम मौद्रिक नीतिको होइन, वित्त नीतिको हो। अर्थतन्त्र चलायमान नबनाई कर्जाको माग बढ्न सक्दैन। तर, वित्त नीतिले यसमा पनि काम गर्न सकेको छैन। त्यसकारण मौद्रिक नीतिमाथि अपेक्षा बढेको हो। जति नै अपेक्षा बढे पनि मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउन सक्दैन, उसले माहोल सिर्जना गर्नेमात्रै भएको जानकारहरु बताउँछन्।
पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएमा पनि कर्जाको माग बढ्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए। अहिले सरकारी पाटो निकै कमजोर हुँदा कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनले बताए। मौद्रिक नीतिमार्फत आउने परिवर्तनले केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भए पनि कर्जाको माग बढाउन नसक्ने उनले बताए।
यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउने नभई माहोल सिर्जना गर्ने बताए। उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्न सके पनि कर्जाको माग बढाउन नसक्ने बताए। उनले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरेमा उनीहरुले बैंकको ऋण तिर्ने र बैंकले ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था आउनेसमेत बताए ।
अहिलेको आवश्यकता कर्जाको माग बढाउने, कर्जाको सदुपयोगता बढाउने तथा माहोल सिर्जना गर्ने भएको थापाले बताए। तर, यसका लागि मौद्रिक नीतिले भन्दा पनि वित्त नीतिले नै यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह साढे ११ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, चालु आवको अन्तिमसम्ममा ६ प्रतिशतसम्म पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्दा यतिखेर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक अवस्थामा रहेको छ।
बैंकरहरुले पुँजी कोषको दबाब र कर्जाको माग नहुने दुवै कारणले कर्जा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। जसकारण चालु आवको अन्तिमसम्ममा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ६ प्रतिशत पनि वृद्धि हुने अवस्था नहुने बैंकरहरु बताउँछन्।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आवको मौद्रिक नीति केही लचक हुने संकेत गर्दै आएका छन्। यसले पनि निजी क्षेत्र यतिखेर मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गर्ला र कर्जाको माग विस्तारै बढाउन सकिएला भन्ने अपेक्षामा छन्।
