काठमाण्डौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग पूर्व सहमति विपरित समेत स्थिर ब्याज दरमा छेडछाड गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै कर्जाको ब्याज दर कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा बाहेक अन्य कुनै कारणबाट कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाउने प्रावधान लागू गरेको हो ।
यसअघि ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र त्यसपछि ५–५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग कर्जा सम्झौता पुनरावलोकनको बहानामा मूल सम्झौता विपरित आफूखुशी कर्जाको ब्याज दर वृद्धि गर्न थालेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले ऋणीको हित संरक्षण सुनिश्चित गर्दै अन्य जुनसुकै कारणबाट पनि कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाउने प्रावधान लागू गरेको हो ।
खासगरी एनआइसी एशिया बैंकले आफ्ना ऋणीलाई पटक पटक ताकेता गर्दै ऋणीको बाध्यताको फाइदा उठाएर नयाँ कर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन थालेको व्यापक गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याज दरसम्बन्धी प्रावधानलाई अझ प्रष्ट पारेको हो ।
२०७७ कात्तिक १ गतेबाट स्थिर ब्याज दर सम्बन्धी प्रावधान राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कर्जा अवधिभर वा निर्धारित समयावधीसम्म ब्याजदर स्थिर रहने भएकोले सामान्य कर्जाको ब्याज दरभन्दा यो ब्याज दर केही महँगो हुन्छ ।
त्यसैगरी कर्जा निक्षेप अनुपातलाई असार २०७९ सम्ममा ९० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्नुपर्ने यसअघिको प्रावधानलाई अझ स्पष्ट पार्दै राष्ट्र बैंकले निर्धारित समयभित्र यसको लक्ष्य पुरा गर्ने कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसअघि असार २०७९ सम्म गर्नुपर्ने मात्र भनिए पनि कार्य योजना र नियमित अनुपालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थिएन ।
यसबाहेक संशोधित निर्देशिकामा धितो मूल्यांकनकर्ताको नियुक्ति गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्टरुपमा मूल्यांकनकर्ताको काम,कर्तव्य र अधिकार परिभाषित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नक्कली जग्गा धनीले कुमारी बैंकबाट कर्जा लिएको प्रकरणमा धितो मूल्यांकनकर्तालाई समेत केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेपछि धितो मूल्यांकनकर्ताहरु संगठितरुपमै आफूहरुको कुनै दोष नभएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए । नयाँ प्रावधानले अब मूल्यांकनकर्ताहरुलाई बैंक,वित्तीय संस्थाले द्विपक्षीय सम्झौताको माध्यमबाट थप जिम्मेवार बनाउने छ ।
