काठमाडौं । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच १३ अर्ब ३३ करोडबराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एडीबीको नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नौड काओसिसले (अमेरिकी डलर १० करोडबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नेपालले बजेटरी सहायताका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको हो।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमको पहिलो चरण कार्यान्वयन भइसकेको छ। यो ऋण रकम दोस्रो चरणअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुदृढ सेवा प्रवाहको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ।
सार्वजनिक वित्तको पुनःसंरचनासँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमबाट मद्दत पुग्ने अर्थसचिव पुष्करले विश्वास व्यक्त गरे। ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सुधारका विभिन्न कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई मजबुत बनाउन खोजेको छ’, उनले भने।
तीनवटै तहका सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा विकास बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमले मद्दत पुर्याउने ठानिएको छ।
एडीबीका देशीय निर्देशक काओसिसले नेपालको वित्त प्रणालीलाई दिगो बनाउन र सरकारका आवधिक योजनालाई बढी प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने बताए। सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन तय गरिने मध्यमकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग यो कार्यक्रम जोडिएको उनले जानकारी दिए।
