बीमा समितिले एकल बीमा पोलिसीमा देखिएको विकृति कम गर्न देखाएको नीतिगत अग्रसरता सराहनीय छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय वृद्धिको अङ्क धेरै देखाउन एकल बीमा पोलिसी जारी गर्ने र एक वर्ष भित्रै सरेण्डर गर्ने गलत अभ्यासले विकृति देखिँदै आएको छ ।
एकल बीमा पोलिसी आफैमा नराम्रो पोलिसी होइन तर केही अभिकर्ता र बीमा कम्पनीका व्यवस्थापकले आफ्नो वार्षिक लक्ष्य पुरा गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दा बीमा समितिले बाध्य भएर तीन वर्षसम्म सरेण्डर नगर्न सम्पूर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बीमाको सिद्धान्त अनुसार बीमितले आफूले चाहेको समयमा पोलिसी सरेण्डर गर्न पाउनु पर्छ । यो बीमितको हक हो तर बीमा कम्पनी र अभिकर्ताले दुरुपयोग गर्न थाले पछि समितिले बाध्य भएर लिएको यस्तो कदम आफैमा प्रशंसा योग्य छ ।
बीमा समितिले गएको असार १७ गते सम्पूर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने गरि जारी गरिएका बीमालेखको प्रारम्भ मितिको एक वर्ष पुरा भए पछि समर्पण मूल्य र ऋण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । बीमा समितिको ९ महिना अगाडि जारी भएको निर्देशनलाई पनि बीमा कम्पनीहरूले नटेरेपछि चैत २४ गते अर्को निर्देशन जारी गर्दै यस्ता पोलिसी जारी भएको तीन वर्षसम्म सरेण्डर नगर्न निर्देशन जारी भएको छ । साथ साथै यस्ता बीमालेख तीन वर्षसम्म धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिनु परेको हो ।
बीमा कम्पनीहरूले हरेक त्रैमासिक अवधि तथा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा लाखौ रुपैयाँको एकल बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने गरेका छन् । समितिले एकल बीमा पोलिसी समग्र बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने भन्दै निर्देशन दिएको थियो । तर नियामक निकाय बीमा समितिले दिएको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्दै कम्पनीहरूले २० प्रतिशत भन्दा धेरै व्यवसाय गरेको समितिकै अध्ययनले देखाएको छ ।
बजारमा ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुँदा हुँदै सरकारले थप १० वटा कम्पनीलाई जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा यस क्षेत्रमा विकृति देखिन थालेको हो । २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर कम्पनी स्थापना गरेका लगानीकर्ताले प्रतिफलका लागि उच्च व्यवस्थापनलाई दिएको व्यवसायिक लक्ष्यले सबैभन्दा धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । सञ्चालकको दवाव पछि चार वर्षका लागि नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जुनसुकै हतकण्डा अपनाएर भए पनि व्यवसाय भित्र्याउने गरेका छन् । यसै क्रममा उनीहरूले एकल बीमा शुल्कको पोलिसीलाई अस्त्र बनाएको प्रष्ट देखिन्छ ।
समितिले अहिलेलाई पोलिसीमा केही कडाइ गरे पनि यो दीर्घकालिन समाधान होइन । दीर्घकालिन समाधानका लागि बीमा समितिको नियमित निरीक्षण, अवलोकन तथा अध्ययन गरेर समय समयमा हुने यस्ता विकृतिलाई अन्त्य गर्दै जानु पर्छ । यसका लागि समिति बलियो हुनु पर्छ । समितिले संस्थागत सुशासनमा कडाइ गर्दै लैजाने हो भने सक्नेले व्यवसाय गर्छन् नसक्ने मर्जरमा जान बाध्य हुन्छन् ।
