IME Life New

उद्योगहरुले १५ दिनभित्र बक्यौता रकम नबुझाए विद्युत प्राधिकरण फेरि प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले दिएको समयसीमाभित्र उद्योगहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाए फेरि प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

प्राधिकरणमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। ‘२८ वटा उद्योगले बक्यौता रकम बुझाएका छ्रैनन्, सरकारले ती उद्योगबाट १५ दिनभित्र बक्यौता रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ’, उनले भने, ‘हाललाई २४ घन्टाभित्र लाइन जोडिन सरकारले निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले सरकारले निर्देशन पालना गर्छ।’

Esewa
Crest

घिसिङका अनुसार कुल ३३९ उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएका थिए। ‘तीमध्ये अधिकांशले बक्यौता रकम चुक्ता गरिसकेका छन्’, उनले भने, ‘बाँकी ३५ वटामध्ये ७ वटाको स्टे अर्डरमा छ। २८ वटाले भने हालसम्म प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ता सुविधामा एक किस्ता पनि बुझाएका छैनन्।’

यसअघि ३ पटक लाइन काटिएको घिसिङले बताए। ‘त्यतिबेला प्राप्ति प्रशासनिक निर्देशनको पालना गर्दै प्राधिकरण अगाडि बढेको थियो’, उनले भने, ‘चौथोपटक प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ती उद्योगको लाइन काटेको थियो। १५ दिनभित्र बक्यौता रकम उठाउने गरी हाललाई २४ घन्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्देशन सरकारले दिएको छ।’

घिसिङले प्राधिकरण १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता रकम उठाउनतिर लाग्ने बताए। ‘उद्योगहरुले सरकारको निर्देशनबमोजिम १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्नेछ’, उनले भने, ‘यसअघि प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई २८ किस्ता सुविधा दिएको थियो। सुरुमा १ किस्तामात्रै जम्मा गरेमा लाइन जोड्यौँ। तर, ती २८ वटा उद्योगले १ किता पनि बुझाएका छैनन्।’

अब १५ दिनभित्र ती उद्योग बक्यौता रकम नबुझा प्राधिकरण आफ्नो प्रक्रियामा फेरि लाग्ने घिसिङले स्पष्ट पारे। ‘अब नेपाल सरकारले पनि १५ दिनभित्र बक्यौता रकम असुलउपर गर्न भनिसकेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘अब यो सरकार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय सबैको दायित्वभित्र आएको छ। १५ दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाएन भने अब सरकार र मन्त्रालयले यो रकम उठाउनतिर लाग्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ।’

प्राधिकरण आफ्नो नियम–कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘यसअघि पनि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री र विद्युत नियम आयोगको लिखित निर्देशनमा प्राधिकरणले ३ महिनाको समय दिएकै हो’, उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

0%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

0%
excited

उत्साहित

0%
angry

आक्रोशित

LICn
Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS