काठमाडौं । अठार जनाको ज्यान जाने गरी भएको सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको विषयलाई लिएर नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशनक प्रदिप अधिकारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न सांसदले सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले सि चेक( विस्तृत परीक्षण) का लागि उड्न लागेको विमानमा गैर प्राविधिक र बालकलाई समेत यात्रु बनाएर उड्न दिइएकोमा प्राधिकरणको गम्भीर लापरवाही भएको भन्दै निलम्बनको माग गरेका हुन् ।
बैठकमा उपस्थित प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसहितका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विमान दुर्घटनाको सत्यतथ्य प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म निलम्बन गर्न सांसदले सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
यो विमान पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार विस्तृत परीक्षण र मर्मत गर्न काठमाडौं विमानस्थलबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लैजान उडान भर्ने क्रममा बुधबार काठमाडाैं विमानस्थलमै दुर्घटना हुँदा १८ जनाको ज्यान गएको थियो । जहाजमा सवार १९ यात्रु मध्ये एकजना पाइलटको मात्र उद्धार गर्न संभव भएको थियो ।
बैठकमा सांसदहरुले विमानस्थलभित्रै ठूलो दुर्घटना हुँदा पनि प्रभावकारीरूपमा उद्धार संयन्त्र परिचालन गर्न नसकेको भन्दै आरोप लगाए ।
अहिलेको महानिर्देशक अधिकारी प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेयता नेपालको वायू सेवा क्षेत्रमा सर्वाधिक दुर्घटना र आन्तरिक उडानमा सर्वाधिक जनको ज्यान गएको छ। उनकै कार्यकालमा लगातार हेलिकप्टर दुर्घटना भएर पाइलटको समेत निधन भयो भने यति एयरको विमान दुर्घटना पनि अधिकारीकै कार्यकालमा भएको हो। पटक पटक श्री एयरलाइन्सको विमानमा प्राविधिक समस्या आएर दुर्घटनाको मुखबाट जोगिएका घटना पनि दोहोरिंदै आएको छ। हालैमात्र बुद्ध एयरको विमान भैरहवा विमानस्थलमा धावनमार्गबाट चिप्लिएर घाँसे मैदानमा पुगेको थियो ।
नेपालको वायू सेवा एकदमै जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै विगत ११ वर्षदेखि युरोपेली संघले कालोसूचीमा राखेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलशमशेर राणा लगायतले वायू सेवा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बेग्लै बनाउनका लागि तत्कालै कानून बनाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
विमानस्थल सञ्चालक र नियामक एउटै निकाय हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वका कारण नेपालको वायू सेवा क्षेत्र निक्कै जोखिमपूर्ण भएको भन्दै यूरोपेली संघले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन सुझाव दिंदै आएको छ।
विद्युत वितरण र उर्जा उत्पादकको नियमन समेत गर्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बेग्लाबेग्लै विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गठन गरेर टुक्याइएको छ। तर उड्ययन क्षेत्रमा राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमिले उड्ययन प्राधिकरणमा नियामक र सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी विभाजन हुन सकेको छैन ।
संसदीय समितिको बैठकमा प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले परीक्षणका लागि लैजान लागिएको जहाजमा अन्य व्यक्ति चढाउन नहुने भन्ने कुनै कानून नभएको भन्दै दुर्घटनाको जिम्मेवारीबाट पञ्छिने प्रयास गरेका थिए ।
