काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय कार (इलेक्ट्रिकल भेइकल, इभी) मा लाग्ने करको दरमा १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि घोषणा गरिएको बजेटमार्फत् सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कको दर वृद्धि गरेको हो ।
अहिले भएको कर वृद्धि अनुसार १०० किलोवाट मुनीका साना गाडीमा ३ लाख रूपैयाँसम्म महँगो हुने अनुमान छ । यसैगरी महँगा मूल्यका गाडीमा १२ देखि २० लाख रूपैयाँसम्म मूल्यमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ । नेपाली बजारमा उपभोक्ताले बजेट, कारको बनोट, आकार र शुरूवाती बिक्री मूल्यका कारण १०० किलोवाट क्षमता भन्दा तलका विद्युतीय सवारी मन पराउने भएकाले बढी माग भएका सवारी साधनमा अधिकत्तम ५ लाख रूपैयाँसम्मको असर पर्न सक्छ। करको दरको आधारमा बिक्रेताले भाउ बढाएको अवस्थामा मोटर बीमाबाट निर्जीवन बीमा कम्पनीले प्राप्त गर्ने बीमाशुल्क आम्दानीमा पनि वृद्धि हुनेछ।
बजेट घोषणा मार्फत् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ५० किलोवाटसम्मको गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । यो क्षमताको रेन्ज अन्तर्गत पर्ने सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसैगरी ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ। अन्तःशुल्क दर पनि १० बाट १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरे अनुसार १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म क्षमता भएका विद्युतीय कारमा भन्सार दर ३० प्रतिशत तोकिएको छ। अहिले यो दर २० प्रतिशत मात्र छ। अन्तःशुल्कमा सरकारले चलाएको छैन, साबिकको २० प्रतिशत नै कायम राखेको छ । यसमा पनि समग्रमा १० प्रतिशत नै कर बढेको छ । २०१ देखि ३०० किलोवाट मोटर क्षमता भएको इभीमा भन्सार दर ४० बाट ६० प्रतिशतमा बढाए पनि अन्तःशुल्क पहिलेको ४५ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
बजेट वक्तव्य अनुसार ३ सय किलोवाटभन्दा बढीको विद्युतीय गाडीमा लाग्ने भन्सार शुल्क ६० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत बनाइए पनि यो रेन्जमा अन्तःशुल्क १६।६६ प्रतिशतले घटाएर ५० प्रतिशत बनाइएको छ ।
यसरी सरकारले करको दर हेरफेर गर्दा चारवटै रेञ्ज मोटर क्षमताका विद्युतीय कारमा औसतमा करको दरमा १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
अघिल्लो वर्ष करिब १५ प्रतिशत माथि करको दर वृद्धि हुँदा आयातकर्ताले बिक्री मूल्य चलाएका थिएनन् । यसवर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इभीको मूल्य घट्दै गएकाले समग्रमा यहाँको बिक्री मूल्यमा करको दरका कारण खासै प्रभाव नपर्ने देखिएको छ। अर्को तर्फ बजारमा आर्थिक गतिविधिले अझै अपेक्षित गती लिन नसकेको हुँदा बिक्रेताले तल्काल बिक्री मूल्यमा ठूलो हेरफेर गर्ने जोखिम लिन सक्ने अवस्था छैन ।
