काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिवृद्धि एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन प्रवाह गर्न हालै कानुनमा गरिएको संशोधनलाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत १२ सहित कुल २४ कानुनमा गरिएको संशोधनले मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन सहित सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो ।
समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको अवस्थामा सरकारले केही कानुनमा गरेको सुधारका लागि परिसंघले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध समेत गरेको छ ।
घहाल बजारको समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन तथा व्यवसायीको खस्किँदो मनोबल लगायत कारण लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा कानुनमा गरिएको सुधारले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने परिसंघको विश्वास छ ।
यद्यपि, गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा केही कानुनमा संशोधन गरिए पनि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि नबनाइँदा सुधार गरिएका कानुनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोतर्फ गम्भीर हुँदै हाल सुधार गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयमै आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि ल्याउन समेत परिसंघले सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
परिसंघले सुधारका लागि माग गर्दै आएको अर्थसँग सम्बन्धित, भूमिसँग सम्बन्धित तथा सार्वजनिक खरिद लगायत कानुनमा समेत यथाशीघ्र सुधार गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
