काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटमा समेट्ने गरी पुँजीबजार सुधारका लागि शेयर लगानीकर्ताले सरकारसमक्ष २ बुँदे माग पेस गरेका छन्। यी माग पूरा नभएकोमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा २ दिनअघि पुँजीबजारका ८ वटा संगठनले कर नीतिको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसमक्ष २ बुँदे सुझाव पेस गरेका छन्। हरेक आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने शेयर लगानीकर्ताले चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेस्टर एसोसिएसन, नेपाल शेयरधनी संघ, स्वतन्त्र पुँजीबजार सुधार संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता माग पेसा गरेका हुन्। आयकर ऐनमा भएको २ वटा व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने माग लगानीकर्ताले गरेका हुन्।
आयकर ऐनको दफा ९५ क(२)(क)मा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर असूल गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संशोधनको माग लगानीकर्ताहरुले राखेका छन्। अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसअनुसार आयकर ऐनको अनुसूचीसमेत संशोधन हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ। यसले व्यक्तिगत तवरबाट हुने धितोपत्र कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न तथा कर कट्टी र अभिलेखीकरण कार्यलाई सरल बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरुको ठम्याइ छ।
यसैगरी यसैगरी आयकर ऐनको दफा ९५ क(२)(क)मै प्रकृतिक व्यक्तिका हकमा ३६५ दिन वा सोभन्दा बढी अवधि शेयर स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत हुनुपर्ने र ३६५ दिनभन्दा वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितमा लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत अग्रिक कर असुली गनुपर्नेमा व्यवस्थामा परिमार्जन उनीहरुको लगानीकर्ताहरुको माग छ। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै क्रमशः ५ प्रतिशत र ३ प्रतिशतमा पुँजीगत लाभकर कायम हुनुपर्ने माग लगानीकर्ताहरुले गरेका छन्। यसले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च रहने हुनाले कारोबार रकम बढ्न गई सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरमा बढोत्तरी हुने विश्वास लगानीकर्ताको छ।
पुँजी बजार सुधारका सम्बन्धमा यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न मितिमा बुझाइएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
