काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले बीमा समितिको भवन शिलान्यासको कार्यक्रममा ठुला बीमा कम्पनीले माइक्रोइन्स्योरेन्स काम किन गर्न नहुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले अहिले भइरहेका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले माइक्रोइन्स्योरेन्सको व्यवसाय किन गर्न नहुने भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयले विगत लामो समयदेखी नयाँ माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको गृहकार्य गर्दै गर्दा उनको यस्तो अभिव्यक्तिलाई अर्थपुर्ण तरिकाले हेर्न थालिएको छ । कतिपयले अर्थमन्त्री माइक्रोइन्स्योरेन्स प्रति आकर्षित नभएको भन्दै टिप्पणी समेत गरेका छन् । माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको पूँजी तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ । अर्को तर्फ बीमा ऐन अनुसार एउटै कम्पनीले जीवन र निर्जीवन दुबै प्रकृतिको व्यवसाय गर्न पाइदैन । दुबै किसिमको व्यवसाय गर्न नपाउने भए पछि माइक्रोइन्स्योरेन्सले राम्रो प्रतिफल दिन नसक्ने विज्ञहरु बताउछन् ।
धेरै पूँजी राख्दा लगानीकर्ताहरुले राम्रो प्रतिफल पाउदैनन् । थोरै पूँजी तोक्दा सरकार तथा बीमा समितिले लाइसेन्स दिए बापत सञ्चालकहरु सँग धेरै पैसा उठाउन सक्दैनन् । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालय सँग यहि विषयलाई कुरा नमिलेको जानकारहरु बताउछन् ।
जवकी बीमा समितिकै एक अध्ययनले नेपालमा माइक्रोइन्सोरेन्स कम्पनीको आवस्यकता रहेको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । सोही प्रतिवेदनलाई टेकेर बीमा समितिले प्रादेशिक स्तरमा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थापना गर्दै भन्दै अर्थमन्त्रालय सँग छलफल गर्दै आइरहेको छ । यसका लागि समितिले आन्तरिक गृहकार्य समेत पुरा गरिसकेको छ । आवस्यक नीति नियम बनाउने काम पनि सकिएको छ । कार्तिक महिनामै लाइसेन्सका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेको समितिले मंसिर महिनामा पनि ल्याउन सकेन ।
एक डेड महिना अगाडी नै आउने भनिएको लाइसेन्सको प्रकृयाँ अगाडी नबढ्दै गर्दा अर्थमन्त्री शर्माले समितिकै कार्यक्रममा ठुला बीमा कम्पनीले माइक्रोइन्स्योरेन्सको काम किन नगर्ने भन्नुले अर्थमन्त्री स्वयं लाइसेन्स ल्याउने कुरामा असहमत रहेको जस्तो देखिन्छ ।
अहिले रहेका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकहरु पनि समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी आवस्यक नरहेको बताउदै आइरहेका छन् । अहिले भइरहेको बीमा कम्पनीहरुकै व्यवसायिक बृद्धिदर घटिरहेको सन्दर्भमा छुट्टै माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी आवस्यक नभएको बताउदै आएका छन् । बीमा समितिले एक दुई लाख भन्दा माथिको बीमाङ्क बराबरकै पोलिसी बिक्री गर्न दियो भने पुराना कम्पनीको व्यवसायमा ठुलो असर पुग्ने उनिहरुको तर्क छ ।
कतिपय जीवन बीमा कम्पनीहरुकै ४०/५० प्रतिशत व्यवसाय ५ लाख रुपैयाँ भन्दा कमका पोलिसीमा रहेको छ । माइक्रोइन्स्योरेन्सले त्यहि व्यवसाय खोस्ने उनिहरुको तर्क छ । अर्थमन्त्री शर्माले पनि यदि यस्ता पोलिसी बिक्रीका लागि ठुला कम्पनीहरुलाई नै दिन मिल्ने भए किन नयाँ कम्पनीको खोल्न दिने भन्दै तर्क राखिरहेका छन् । यदि शर्माले बुझेरै यस्तो प्रश्न गरेको भए बीमा क्षेत्रका लागि सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । अहिले पनि बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई आफ्नो व्यवसायको १० प्रतिशत पोर्टफेलियो माइक्रोइन्स्योरेन्स हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि बीमा समितिले १० को ठाउँमा २०/३० प्रतिशत पोर्टफेलियो अहिलेकै बीमा कम्पनीहरुलाई हुनु पर्ने व्यवस्था गरिदियो भने नयाँ कम्पनी आवस्यक नभएको विज्ञहरु बताउछन् । त्यसमा पनि अहिले भइरहेकै कम्पनी धेरै भयो मर्जरमा जानु पर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ । यस्तो सन्दर्भमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु पर्छ भन्नु आफैमा जायज नभएको उनिहरुको तर्क छ ।
बीमा समितिले भने ठुला कम्पनीले ठुला ठुला व्यवसायमा मात्रै ध्यान दिदा साना कम आय भएका व्यक्तिहरु बीमाको दायरामा आउन सकेनन् भन्ने राय व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । यदि माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्ने हो भने उनिहरुले न्युन आय भएका वर्गलाई प्राथमिकता दिने समितिको भनाइ रहेको छ । यदि न्युन आए भएका वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउने हो भने बीमाको पहुँच पनि बढ्ने उनिहरुको तर्क छ । यसका लागि कि त नयाँ कम्पनीको स्थापना गर्ने होइन भने भइरहेकै कम्पनीहरु मार्फत पहुँच बढानु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नयाँ कम्पनी नै आवश्यक रहेको भनेर किटान गरेको छैन । तर समितिले नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि सम्पुर्ण आन्तरिक तयारी पुरा गरिसकेको छ ।
