काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनुबारे प्रस्ट पारेका छन्।
संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेश ल्याएपछि देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी गरेको दाबी गरे। ‘सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिनेछ’, उनले भने, ‘कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको बताए। ‘अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाएको छ’, उनले भने।
त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो। ‘प्रतिस्पर्धाका माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी–व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको छ’, उनले भने, ‘अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ।’
ओलीले उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको बताए। ‘उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट पल्टिँदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक झन्झटमा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गरिएको छ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरुप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नेलगायतका काम गर्न विद्यमान सहकारी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको जानकारी दिए।
