काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अस्थायी संरक्षण सुविधा(टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटस, टिपिएस) खारेजीको निर्णय गरेसँगै कम्तीमा ७ हजार नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किन बाध्य हुने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकामा टिपिएस अन्तर्गत नामांकित १२ हजार ५ सय मध्ये कम्तीमा ७ हजार २ सय नेपाली नागरिक अस्थायी बसोबास स्वीकृति लिएको अवस्थामा छन् । अमेरिकी प्रशासनले टिपिएस खारेजीसँगै उनीहरूलाई बसोबास अनुमति परिवर्तन गर्न वा ६० दिनभित्र स्वदेश फर्किन निर्देशन दिएको छ।
यस्तो छ टिपिएस स्टाटसको पृष्ठभूमीः
२०७२ सालको भूकम्पले देशलाई तहसनहस पारेपछि अमेरिकामै अध्ययनरत विद्यार्थी, घरेलु कामदार, गृहणी लगायतको हैसियतमा रहेका हजारौं नेपालीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले निश्चित घण्टा जागिर सुविधा दिएको थियो। छोटो अवधिका लागि घोषणा गरिए पनि त्यसयता पटक पटक यो संरक्षण सुविधाको अवधि थपिंदै अाएको थियो।
अमेरिकामै अस्थायी बसोबास गरिरहेकाहरू वा श्रम इजाजत नभएकाहरूले समेत अमेरिकामा पैसा कमाएर भूकम्प ग्रसित नेपालमा रहेका अाफन्तजनालाइ सहयोगका हात अघि बढाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले अमेरिकी सरकारले टिपिएस स्टाटस दिएको थियो।
नेपाललाई पहिलो पटक जुन २४, २०१५ मा १८ महिनाको अवधिको लागि टिपिएसको लागि तोकिएको थियो । त्यसपछि दोश्रो पटक अक्टोबर २६, २०१६ मा १८ महिनाको थप अवधिको लागि टिपिएस थप गरिएको थियो।
दोश्रो पटकको अवधि समाप्तीपछि २०७२ सालको भूकम्पका कारण जीवनयापनमा आएको अवरोध घटेको र अब टिपिएस आवश्यक नभएको निष्कर्ष सहित। मे २२, २०१८ माले जुन २४, २०१९ देखि लागू हुने गरी नेपालको लागि टिपिएस समाप्तिको घोषणा गर्यो।
यसको विरोधमा विश्वभरबाट नेपालीहरूले टिपिएस स्टाटस निरन्तरता दिन अमेरिकी संसद समक्ष अनलाइन आवेदन दिए, अदालमा मुद्दा गरे, यसको प्रतिक्रियामा, पुनः मे १०, २०१९ मा टिपिएस समाप्तीको निर्णय खारेज गरियो। डिपार्टमेण्ट अफ होमल्याण्ड सेफ्टीले नेपाली लाभार्थीहरूको लागि टिपिएस सम्बन्धित कागजातहरूको वैधतालाई मार्च २४, २०२० सम्म जारी राख्यो र विस्तार गर्यो।
नोभेम्बर ४, २०१९ मा, चलिरहेको मुद्दाको पालना गर्न, डिएचएसले नेपाली नागरिकहरू र धेरै अन्य देशहरूका नागरिकहरूको लागि टिपिएस सम्बन्धित कागजातहरूलाई जनवरी ४, २०२१ सम्म जारी राख्यो र विस्तार गर्यो।
जुन २१, २०२३ मा, डिएचएसले नेपाल टिपिएसको पूर्व प्रशासनको समाप्तिलाई पुनर्विचार र खारेज गर्ने फेडरल रिभ्यु नोट(संघीय पुनर्विचार टिप्पणी) प्रकाशित गर्यो। खारेजी जुन ९, २०२३ देखि लागू भएको थियो । नेपालको लागि अन्तिम पटक घोषणा गरिएको टिपिएसको नयाँ १८-महिनाको विस्तार डिसेम्बर २५, २०२३ मा शुरू भयो, र जुन २४, २०२५ सम्म लागू रहनेछ।
के गर्दैछन्, आप्रवासी नेपालीहरूः
ट्रम्प प्रशासनको यो घोषणा ढिलो चाँडो आउनेमा निश्चित रहेका अस्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त तथा अवैध आप्रवासनमा रहेका नेपालीहरू कानूनी उपचारको विकल्पबारे परामर्श गर्न थालेका छन् ।
उनीहरूले पुनः पिटिशन(पुनरावलोकनका लागि निवेदन) गर्ने, अमेरिकी संसदको ध्यानाकर्षण गराउने वा अदालतमार्फत थमाैती गराउन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशा बोकेर त्यहाँ रहेका नेपालीमूलका कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हाले लगत्तै आप्रवासन सम्बन्धि कानूनी प्रावधानमा कडाई गरिने अनुमान अमेरिकामा अस्थायी प्रवेश पाएका वा अवैध बसोबास गरिरहेकाहरूले गरिसकेका थिए ।
के छ पुनर्विचारको संभावनाः
गत जनवरी महिनादेखि, हैटी र अफगानिस्तान जस्ता अन्य देशहरूले पनि आफ्नो संरक्षित स्थिति गुमाएका छन्, जसले गर्दा हजारौं मानिसहरूलाई देश निकाला गरिने जोखिममा राखिएको छ।
यसबाहेक अमेरिकी संघीय अदालतले समेत अन्य केही मुलुकको हकमा टिपिएस खारेज गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। यसैकारण, यसपटक नेपाली नागरिकको हकमा टिपिएस खारेजीको निर्णयलाई बदर गर्न संघीय अदालतले कानूनी उपचार दिने न्यून संभावना छ।
