किन गरिँदैछ राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यापक संशोधन ? (प्रस्तावित मस्यौदासहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा व्यापक संशोधन गरिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले संशोधित ऐनको मस्यौदा जारी गरेको छ। मस्यौदामा राष्ट्र बैंकका विभिन्न ७३ वटा दफामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको भूमिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणा बमोजिम तादम्यता कायम गर्न, केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट वक्तव्य, राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऐन संशोधनमार्फत वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय परिवेशअनुरुप ऐनलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण गरिनेछ भने ऐन संशोधन गरी केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता गरिनेछ।

यस्ता छन् ऐनलाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिएका मुख्य विषयवस्तु

• केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण
• केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता
• डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा र नियमन
• जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको प्रवर्द्धन
• मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण
• संघीय संरचनाअनुरुप राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान
• अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरुप वासलात तथा प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीरण
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारखसम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता।

ऐनमा संशोधनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने

राष्ट्र बैंक ऐनको समसापेक्ष संशोधनले देहायका कार्यमार्फत दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

• समावेशी बैंकिङ प्रणालीको प्रवर्द्धन
• डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको व्यवस्थापन
• वित्तीय पहुँच विस्तार
• आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन र नियमन
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन थप प्रभावकारिता
• वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण ।

सुशासनमा प्रवर्द्धनमा पर्ने प्रभाव

• राष्ट्र बैंकको कार्यम्पादनमा थप स्वयत्तता
• आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण
• गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरुको नियुक्ति, योग्यतार अनुभव सम्बन्धमा थप स्पष्टता
• सञ्चालकहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा सुदृढ व्यवस्था
• लेखापरीक्षण व्यवस्थामा सुधार
• कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यक्षेत्र विस्तार।

यी व्यवस्थाले वित्तीय सुसशान, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रस्तावित संशोधनले जलवायु अनुकूलनमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। डिजिटल बैंकिङ तथा डिजिटल मुद्रासम्बन्धी व्यवस्थाले नगद कारोबारको प्रयोग घटाई कागजी मुद्रा छपाइ, ढुवानी तथा व्यवस्थानसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव न्यून गर्न सघाउ पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसबाट वातावरणमैत्री वित्तीय अभ्यासको प्रवर्द्धन भई दिगो तथा हरित अर्थतन्त्रको अग्रसर हुन थप टेवा पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयले प्रस्तावित मस्यौदामा ७ दिनभित्र आफ्ना रायसुझाव पेस गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ।