काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समितिले ४३ जना उम्मेदवारमध्ये ४ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिसकेको छ। सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरुले अर्थ मन्त्रालयमा समितिका पदाधिकारीसँग छलफल पनि गरिसकेका छन्।
सम्भवतः समितिले यही साता ३ जनाको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नेछ। तिनै उम्मेदवारमध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले सेबोनको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ।
सर्टलिस्टमा पर्नेहरुमा सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी र कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकुन्दबहादुर क्षत्री र गोपालप्रसाद भट्ट छन्।
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा क्षत्रीले २०७८ सालदेखि २०८० सालसम्म सेबोनको सञ्चालक भई काम गरेका थिए। त्यतिबेला रमेश हमाल सेबोनका अध्यक्ष थिए। क्षत्रीले हमाललाई सेबोनमा बेथिति भित्र्याउन काँधमा काँध मिलाई सहयोग आरोप लागेको थियो।
सेबोनमा क्षत्री सञ्चालक हुँदा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०६३ मा छैटौँ संशोधन गराई प्रिमियममा आइपीओ ल्याउन ३ वर्षको सट्टा २ वर्ष नाफा गरेको भए हुने व्यवस्था गरियो। जसबाट दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले बीमा ऐनको दफा ४५ को ५ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाविपरीत प्रिमियममा गैरकानुनी ढंगले आइपीओ बेचेर सर्वसाधारणलाई ठग्यो र अहिले त्यही पीडा नेपालको धितोपत्र बजारले भोगिरहेको आरोप लगानीकर्ताको छ। सर्वोच्च अदालतको हालैका प्रधानन्यायाधीसहितको बेन्चबाट भएको फैसलाले समेत यो आइपीओको गैरकानुनी अवस्थाबारे स्पष्ट रुपमा बोलेको छ।
यसैगरी सोनापुर सिमेन्टलगायतका घाटाका कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न हमाल र क्षत्रीकै जोडबलमा दिइयो र शेयर बजारमा विकृति भित्र्याइयो।
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन र सरकारी नेप्सेलाई डुबाउन अन्तिमसम्म हमाललाई साथ दिन र भूमिका खेल्न क्षत्री नै लागिपरेका थिए। नेपाल उद्येग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सुरकृष्ण बैद्य र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हुन्न भन्दाभन्दै पनि हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ भनी अड्डी कस्नेमा क्षत्री नै थिए। उनको त्यही गलत र विवादास्पद भूमिकाका कारण राष्ट्र बैंकले क्षत्रीलाई सेबोनको सञ्चालकबाट फिर्ता बोलाएर अर्का संचालक पठाएको थियो।
स्टक एक्सचेन्जको शेयरधनी प्राइभेट कम्पनी पनि हुन सक्ने र त्यस्तो कम्पनीले १५ प्रतिशतसम्म स्टक एक्सचेन्जको शेयर धारण गर्नसक्ने नियमावली क्षत्री उपस्थित धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिकै बैठकले पारित गरेको थियो। भट्ट र अग्रवालको निर्देशनमा यस्तो घातक निर्णय गर्ने गराउने व्यक्ति कसरी सेबोनको अध्यक्ष बन्न सक्छन् भन्ने प्रश्न अहिले बजारमा उठ्न थालेको छ।
जीवनभर जागिर खाएर रिटाएर भएका, जीवनको उर्जा समाप्त पारेका, पुँजी बजारको संवेदनशीलता नबुझेका, नयाँ सोच र जाँगर नभएका क्षत्रीले पुँजी बजारको अहिलेको संकट समाधान गर्न सक्ने अवस्था नै रहेको बजार जानकारहरुको तर्क छ।
अहिले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा क्षत्रीलाई सानिमा समूहले बोकेर हिँडेको, सञ्चारमन्त्री सस्मित पोख्रेल र उनका बुवा रमेश पोख्रेलले फेभर गरेको, छनौट समितिका सदस्य भुवन दाहाल पहिले सानिमा बैंककै प्रमुख कार्यकारी रहेकोलगायतका कारण दर्शाई स्वार्थ बाझिएको र सेटिङमा नियुक्त गर्न लागिएको भनी चर्चा भइरहेको छ। जसका कारण क्षत्रीलाई नियुक्त गरेमा सरकार नै बदनाम हुने खतरा छ। विगतमा स्वार्थ समूहले बोकेर नियुक्ति दिएका रमेश हमाल र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको उदाहरण काफी छ।
विवादको घेरामा परेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा हिजो हमाल र श्रेष्ठजस्तै सरकारलाई नै आक्षेप लाग्न सक्ने सम्भावना छ। अति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सेबोनमा पुग्ने व्यक्तिले त्यहाँका कर्मचारी र आमलगानीकर्तालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेनन् भने भयावह अवस्था आउन सक्छ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले हठातबीचमै राजीनामा दिएर उनकै दाइ गोपाल भट्टलाई सेबोनको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने हो भने पहिले नै सेटिङ भएर नियुक्त गरिएको प्रमाणित हुन्छ।
सिफारिस समितिले सार्वजनिक रुपमा सूचना माग गरी ४७ जनाको आवेदन परेपछि उनीहरुको सूची सार्वजनिक नगरी गुपचुप रुपमा ४ जनाबाट ३ जनाको सिफारिस गर्दाको अपारदर्शिता र मिलेमतोको आरोपबाट बचेर एकदम विचार गरी पुँजी बजारलाई आश्वस्त पार्ने गरी काम गर्नु अतिआवश्यक रहेको बजार जानकारहरु बताउँछन्।
