काठमाडौं । नेपालमा पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा राखिएको व्यक्तिगत निक्षेप सुरक्षित गर्न सुरक्षण सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।
कोषअन्तर्गत अहिले प्रतिव्यक्तिको एउटा बैंकमा जम्मा भएका निक्षेपमध्ये अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम सुरक्षणको दायराअन्तर्गत पर्छ। पहिले यो सीमा २ लाख रुपैयाँमात्र थियो। आर्थिक वर्ष २०७९।८० देखि ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको हो। बचतको सुरक्षणका लागि लाग्ने कुनै शुल्क बचतकर्ताले नभएर बैंकले नै व्यहोर्छन्। त्यसैले बचतकर्ताले बेग्लै शुल्क तिर्नुपर्दैन।
कोषको पछिल्लो विवरणअनुसार असार २०८१ सम्ममा मध्यम र न्यून आय भएका सर्वसाधारण ग्राहकको १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको निक्षेप सुरक्षित गरिएको थियो। यसका अतिरिक्त कोषले कर्जा सुरक्षण प्रत्याभूती कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ।
असार २०८१ को प्रतिवेदनअनुसार २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा सुरक्षण गरेको छ। यति ठूलो वित्तीय जोखिम बहन गरिरहेको कोषले पुनर्बीमा भने गरेको छैन। कुनै कारणवश एक साथ एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको अवस्थामा कोषले आर्थिक भार थेग्न चुनौती हुनेछ।
नेपालमा पनि बैंक र वित्तीय संस्थाले समय–समयमा संकट भोग्ने वा आर्थिक दबाबमा पर्ने सम्भावना हुन्छ। पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरुलाई वित्तीय संकटग्रस्त घोषणा गर्नुको साटो बलियो अवस्थाको अर्को बैंकमा जबरजस्ती विलय गराई दिने रणनीति बोकेको छ। यो रणनीतिले तत्कालका लागि बैंकिङ क्षैत्रमा ठूलो तनाव ननिम्त्याए पनि दीर्घकालमा यसले आफूमा विलय गराउने स्वस्थ्य बैंकको वित्तीय स्वास्थ पनि बिगार्न सक्छ।
उदाहरणका लागि सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई विलय गरेको प्रभु बैंकले खराब कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थाका कारण आर्थिक वर्ष २०७९।८० देखि लाभांश वितरण गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ सिभिल बैंकलाई गाभेको हिमालयन बैंकका शेयरधनीले पनि ३ वर्षयता लाभांश पाएका छैनन्।
कोषको सुरक्षणले त्यस्तो अवस्थामा पनि छोटो बचतकर्ता वा मध्यम वर्गका जम्माकर्ताको पैसा कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म सुरक्षित राख्ने अश्वासन दिन्छ। यसले बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन योगदान गरेको छ। यसबाहेक बैंकमा पैसा राख्दा नडुब्नेमा ढुक्क हुने भएकाले सर्वसाधारणमा घरमै पैसा राख्नेभन्दा पनि बैंकिङ संस्थामा सुरक्षित राख्ने र बचत गर्ने बानी बसाल्न प्रेरित पनि गरेको छ।
सहकारी बचतको छैन सुरक्षण
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघका अनुसार २०७९ यता समस्याग्रस्त रहेका देशभरका ३५७ सहकारीले बचतकर्ताको २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । नेपाल सरकारले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एकभन्दा बढी जिल्लामा सञ्जाल भएका ४० ठूला सहकारी संस्थाको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा २२ समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको उल्लेख छ । सहकारीको बचत खातामा रहेको रकम अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नहुँदा अझै पनि सर्वसाधारण बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुन सकेको छैन।
