काठमाडौं । इरान र अमेरिकाबीच जारी तनाव र शान्ति वार्ताको प्रयासका बीच एउटा ठूलो घटनाक्रम विकास भएको छ। इरानको अर्धसरकारी समाचार एजेन्सी फार्सका अनुसार इरानको हालैको शान्ति प्रस्तावको प्रतिक्रियामा अमेरिकाले ५ कडा सर्त अघि सारेको छ। ती सर्तले दुई देशबीच फेरि एकपटक राजनीतिक र कूटनीतिक तनावलाई तीव्र बनाएको छ।
ती सर्तका बारेमा वासिंगटन वा तेहरानले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक बयान जारी नगरे पनि तिनीहरुले दुई देशबीचको मेलमिलापको आशामा ठूलो धक्का दिएका छन्। इरानी मिडियाका अनुसार इरानको प्रस्तावलाई पूर्ण रुपमा उल्ट्याउँदै अमेरिकाले यी सर्त राखेको होः
- युद्धको क्षतिपूर्ति हुने छैनः अमेरिकाले इरानलाई कुनै पनि क्षतिपूर्ति वा युद्ध क्षतिपूर्ति तिर्न स्पष्ट रुपमा अस्वीकार गरेको छ।
- युरेनियम हस्तान्तरण गर्नुपर्नेः इरानले आफूसँग भएको ४०० किलोग्राम समृद्ध युरेनियम अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
- आणविक सुविधाहरुमा प्रतिबन्धः इरानलाई आफ्नो देशमा एउटा मात्र आणविक प्लान्ट सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनेछ।
- सम्पत्ति फ्रिज गर्न अस्वीकारः वासिंगटनले इरानको जम्मा गरिएको सम्पत्ति र विदेशमा कोष रिहा गर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको छ।
- ससर्त युद्धविरामः दुई पक्षबीच औपचारिक वार्ता सुरु भएपछि मात्र विभिन्न मोर्चाहरुमा युद्धविराम विस्तार गरिनेछ।
इरानी विश्लेषकहरुका अनुसार यो अमेरिकी प्रस्ताव कुनै पनि विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले आएको होइन। ‘बरु, वासिंगटनले कूटनीति र वार्ताको आडमा युद्धभूमिमा प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गर्न नसकेका राजनीतिक र सैन्य उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ’, उनीहरु भन्छन्।
यसअघि इरानले अमेरिकासमक्ष ५ सर्त पनि राखेको थियो। जसमा लेबनानसहित सबै मोर्चामा शत्रूता अन्त्य गर्ने, प्रतिबन्धहरु हटाउने, जम्मा गरिएको सम्पत्तिको रिहा गर्ने, युद्ध क्षतिपूर्तिको भुक्तानी गर्ने र होर्मुजमाथि इरानको सार्वभौमिकताको मान्यता समावेश थियो।
यो वर्ष फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले तेहरानसहित धेरै इरानी सहरमा आक्रमण गरेपछि दुई देशहरु ४० दिनसम्म भयंकर द्वन्द्वमा संलग्न थिए। त्यसपछि अप्रिल ८ मा दुवै पक्षबीच युद्धविरामको सहमति भयो।
युद्धविरामपछि दुई देशबीच अप्रिल ११ र १२ मा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा पहिलो चरणको वार्ता भयो। जुन निष्कर्षविहीन रह्यो। विगत केही हप्तादेखि दुई देशले पाकिस्तानमार्फत एक–अर्कालाई निरन्तर प्रस्ताव पठाइरहेका छन्। तर, अमेरिकी नयाँ सर्तले शान्ति प्रक्रियाको बाटो झनै कठिन बनाएको छ। –एजेन्सी
