काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पेट्रोल र डिजेलको सम्बन्धमा ठूलो निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत डिजेल निर्यातमा विंगफल ट्याक्स (कर) बढाइएको छ भने हवाई टर्बाइन इन्धन (एटीएफ) मा पनि कर बढाइएको छ। अर्कोतर्फ नोभेम्बर १६ देखि सुरु हुने दुई हप्ताका लागि पेट्रोलमा कर शून्यमा राखिएको छ।
डिजेल कर कति बढेको छ ?
पीटीआईको खबरअनुसार भारतको वित्त मन्त्रालयले नोभेम्बर १६ मा ढिलो सूचना जारी गर्दै कर परिवर्तनहरु तत्काल लागू हुने जनाएको छ। पछिल्लो परिवर्तनअन्तर्गत सडक तथा पूर्वाधार उपकरसँगै डिजेल निर्यातमा विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एसएईडी) अब प्रतिलिटर भारु ११.५ बाट बढाएर भारु १४ कायम गरिएको छ। यसैबीच एटीएफ निर्यातमा शुल्क प्रतिलिटर भारु ११ बाट बढाएर भारु १२.५ कायम गरिएको छ।
पेट्रोलमा करमा किन कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ?
डिजेल र एटीएफमा कर बढाइए पनि सरकारले पेट्रोलमा लाग्ने अप्रत्याशित करलाई आगामी दुई हप्ताका लागि शून्यमा राखेको छ। यद्यपि, यसले भारतको घरेलु बजारमा कुनै प्रभाव पार्ने छैन। वित्त मन्त्रालयले भनेको छ कि घरेलु उपभोगका लागि स्वीकृत पेट्रोल र डिजेलमा हालको भन्सार दरमा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
यसले घरेलु बजारमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ ?
यो उल्लेखनीय छ कि यसले भारतीय उपभोक्ता र आम जनतामा कुनै प्रभाव पार्ने छैन। अप्रत्याशित कर बढाउनुको पछाडि सरकारको उद्देश्य पश्चिम एसिया संकटको बीचमा निर्यात घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको घरेलु उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु हो। यसबाहेक निर्यातकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको अत्यधिक फाइदा लिनबाट रोक्न यो कदम चालिएको हो। यसले घरेलु आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिन मद्दत गर्नेछ।
‘विन्डफल ट्याक्स’ के हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा उतारचढाव आउँछ। यदि विश्वव्यापी तेलको मूल्य घरेलु इन्धनको मूल्यभन्दा बढी छ भने रिफाइनरीहरुले नाफा बढाउन निर्यात बढाउँछन्। यसलाई रोक्न र घरेलु उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले अप्रत्याशित नाफा कर लगाउँछ। यद्यपि, जब विश्वव्यापी तेलको मूल्य घट्छ तब कम्पनीहरुले आफैंले निर्यात घटाउँछन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले विपद् कर घटाउने वा हटाउने निर्णय गर्छ। –एजेन्सी











