काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) अहिले मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा जारी भू–राजनीतिक तनावका कारण गम्भीर जोखिममा परेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको छ। कोरोना महामारीका बेला मध्यपूर्व र खाडी मुलुकबाट नेपाली श्रमिक फर्किनुपर्दा विप्रेषण आप्रवाहमा यसको प्रत्यक्ष असर देखा परेको थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांक माघ २०८२ अनुसार ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरु अझै पनि तिनै क्षेत्रमा श्रम स्वीकृतिका लागि लामबद्ध छन्, जहाँ युद्ध र अस्थिरताको छाया बढ्दो छ।
तथ्यांकअनुसार खाडी र मध्यपूर्वका प्रमुख मुलुकहरुमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या उच्च छ। नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति यूएईका लागि १५हजार १३७, साउदी अरबका लागि ११ हजार ५९२, कतारका लागि ११ हजार ५८० र कुवेतका लागि ५ हजार ४४३ ले स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै बहराइनका लागि १ हजार १२७, ओमनका लागि १ हजार २०५ र इजरायलका लागि १२५ जनाले श्रम स्वीकृति स्वीकृति लिएका छन्।
ती ७ मुलुकमा मात्रै एक महिनामा करिब ४५ हजार भन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति पाएका छन्। यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालको युवा जनशक्ति र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै पनि यही क्षेत्रमा आश्रित छ।
नेपालको तीनमध्ये एक घरको भान्छाको चुलोे रेमिट्यान्सकै पैसाले बल्छ। इरान इजरायल युद्धको छायामा परेका खाडी र मध्यपूर्वी देशमा रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि अहिले मर वा उम्क भन्ने अवस्था छ। युद्धको बादल अझै कालो हुँदै जाँदा उनीहरुर आश्रित परिवारको तनाव झन् झन् बढ्दै गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को ६ महिनामा भने १० खर्ब ६२ अर्ब ९२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा कुल १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो रेमिट्यान्स आप्रवाह गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यदि मध्यपूर्वको तनाव थप लम्बिएमा वा युद्धका रुप लिएमा त्यसको सीधा असर नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्समा पर्नेछ। कामदारहरु असुरक्षित भएर फर्किनु परेमा वा नयाँ कामदार जान नपाएमा रेमिट्यान्सको प्रवाह घट्नेछ। यसले देशको शोधनान्तर स्थितिलाई नकारात्मक बनाउनेछ।
महँगी र भान्छामा असरः पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य स्रोत यही क्षेत्र भएकाले युद्धले इन्धनको मूल्य बढाउनेछ। इन्धनको मूल्य बढ्नु भनेको ढुवानी महँगो हुनु हो। जसले सिधै नेपालीको भान्छा, खाद्यान्नको मूल्य र समग्र उपभोक्ता खर्चमा वृद्धि गराउनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली गाउँघरमा सयकडा २ देखि ३ प्रतिशत (मिटर ब्याज)मा ऋण काढेर वा खेतबारी धितो राखेर विदेशिएका हुन्छन्। तथ्यांकमा देखिएका हजारौँ कामदार जो भर्खरै दलालमार्फत गएका छन्, उनीहरुले आफ्नो लगानीसमेत उठाउन पाएका छैनन्।
युद्धका कारण यदि कामदारहरुबीचैमा स्वदेश फर्किन बाध्य भए भने उनीहरु ऋणको भारी मुनि थिचिने निश्चित छ। यसले नेपालमा थप सामाजिक र मानसिक समस्याहरु निम्त्याउन सक्छ।
नेपाल अहिले आफैँ पनि आन्तरिक आर्थिक सुस्तताबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई खपत गर्ने आन्तरिक बजार क्षमता कमजोर छ। आम्दानीका स्रोतहरु खुम्चिँदा र महँगी बढ्दा सर्वसाधारणको बच शून्यप्रायः हुनेछ। अर्थतन्त्र अस्थिर हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी थप खुम्चिनेछ, जसले नेपालको स्थिति अझै भयावह बनाउनेछ।
तथ्यांकले देखाएको वैदेशिक रोजगारीको यो निर्भरता नेपालका लागि जति अवसर हो, त्यति नै ठूलो जोखिम पनि। मध्यपूर्वको सानो झिल्कोले पनि नेपालको रेमिट्यान्स इकोनोमीलाई ध्वस्त पार्न सक्ने भएकाले सरकारले विकल्पको खोजी र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ।
