काठमाडौं । नेपालको गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू कागजमा उत्कृष्ट देखिए पनि कार्यान्वयनको तहमा भने गम्भीर ‘प्रणालीगत’ अवरोध खेपिरहेको तथ्य विश्व बैंकले उजागर गरेको छ। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बोटलनेक्स एनालिसिस’ (अक्टोबर २०२५) प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरू औंल्याएको छ।
विश्व बैंकले पूँजीगत खर्चको हिस्सा निरन्तर घट्दो भएकाले अहिलेकै वित्तीय विनियोजनका आधारमा राष्ट्रिय गाैरवका १७ वटा आयोजनाहरू पुरा हुन ४१ वर्ष कुर्नुपर्ने निष्कर्षण निकालेको छ। यो अवस्था कायमै रह्यो भने पूर्वाधार निर्माणबाट लाभ लिनका लागि नेपालको हकमा निक्कै महँगो साबित हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पूँजीगत खर्चको हिस्सा निरन्तर घट्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.४ प्रतिशत खर्च गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घटेर ७.८ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ।
हाल सङ्घीय तहमा विनियोजित बजेटको औसतमा ६२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ।
जग्गा प्राप्तिमै ३५ महिना खर्च
काठमाडौँलाई तराई र भारतसँग जोड्ने जीवन मार्ग मानिएको नागढुङ्गा-नौबिसे-मुग्लिन सडक खण्डको स्तरोन्नतिले नेपालको पूर्वाधार संयन्त्रको एउटा तीतो यथार्थ बाहिर ल्याएको छ। ९४.७ किलोमिटरको यो खण्डको जग्गा प्राप्तिको प्रकृया मात्रै सम्पन्न गर्न पनि ३५ महिना लाग्यो । यो समय सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि तोकिएको निर्धारित समयभन्दा डेढ गुणा बढी हो। परियोजना ढिलो हुँदा आयोजनाको लागत बढ्ने मात्र नभएर सेवा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रत्यक्ष असर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले पूर्वाधार निर्माणमा सुस्तता आउनुमा निम्न कारणहरूलाई प्रमुख मानेको छ:
-
वन र जग्गाको झमेला: रूख कटानको स्वीकृति लिन औसतमा २ वर्ष र जग्गा प्राप्तिको विवाद सुल्झाउन २ देखि ३ वर्ष लाग्ने गरेको छ।
-
असारै विकासको प्रवृत्ति: कुल पूँजीगत खर्चको ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र खर्च हुने गरेको छ, जसले कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ।
-
खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ: नेपालमा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रिया दक्षिण एसियामै सबैभन्दा लामो (औसत २३१ दिन) रहेको पाइएको छ।
-
कमजोर बजेट व्यवस्थापन: न्यून तयारी भएका आयोजनाहरूलाई बजेटमा समावेश गर्दा स्रोत छरिने र काम सुरु हुन नसक्ने समस्या देखिएको छ।
सुधारका पाँच क्षेत्र
विश्व बैंकले नेपालको पूर्वाधार खाडल पुर्न र कार्यान्वयनको गति बढाउन पाँचबुँदे सुधारको खाका पेश गरेको छ:
| सुधारको क्षेत्र | सिफारिस गरिएको परिवर्तन | अपेक्षित उपलब्धि |
| आयोजना प्राथमिकता | पूर्ण तयारी भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिने। | थन्किएका आयोजनाको सङ्ख्या घट्ने। |
| आयोजना तत्परता | बजेट अघि नै जग्गा र वनको क्लियरेन्स सुनिश्चित गर्ने। | काम सुरु गर्न हुने ढिलाइ कम हुने। |
| नगद व्यवस्थापन | भरपर्दो नगद प्रक्षेपण र खर्च प्रणाली लागू गर्ने। | वर्षको अन्त्यमा हुने हतारो रोकिने। |
| बजेट रकमान्तर | रकमान्तर प्रक्रियालाई सरल र जिम्मेवार बनाउने। | रकम नचल्ने आयोजनाबाट चल्ने आयोजनामा तुरुन्त बजेट सार्न सकिने। |
| खरिद सुधार | ई-प्रोक्योरमेन्ट र जोखिम साझेदारी प्रणाली बलियो बनाउने। | ठेक्का प्रक्रिया छिटो र विवादरहित हुने। |
