काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने कम्पनीका सञ्चालकमात्र नभई आधारभूत शेयरधनी (१५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर भएका व्यक्ति)लाई समेत कालोसूचीमा राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई सदर गरेको छ।
अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले कम्पनीको छुट्टै कानुनी अस्तित्व (सेपरेट लिगल इन्टिटी) भए पनि वित्तीय अनुशासन कायम गर्न संस्थागत आवरण (कर्पोरेट भेल)लाई थुतेर पर्दा पछाडिका प्रभावशाली शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि जावलाखेलमा मुख्यालय राखेर देशभर पिरामिड बिक्री सञ्जालमार्फत अवैध नगद कारोबार गरेर सर्वसाधारणको अर्बभन्दा बढी रकम डुबाएका युनिटी एस्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालकविरुद्धको मुद्दामा पनि यसै प्रकृतिको नजिर स्थापित गरेको थियो।
के थियो विवाद र दाबी ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को दफा ९ (३) (च) मा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै कम्पनीले ऋण नतिरेमा उक्त कम्पनीका सञ्चालकका साथै १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर भएका शेयरधनीलाई समेत कालोसूचीमा समावेश गरिने व्यवस्था छ।
निवेदकले यस व्यवस्थाले कम्पनीको सीमित दायित्वको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको, शेयरधनीलाई व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने र यो संविधानको धारा १७ (पेसा र व्यवसायको स्वतन्त्रता) तथा धारा १८ (समानताको हक) विपरीत रहेको दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गर्दै आधारभूत शेयरधनीको दायित्वका सम्बन्धमा निम्न कानुनी र तार्किक आधारहरु प्रस्तुत गरेको छः
कर्पोरेट भेलको भेदन
अदालतले सालोमनविरुद्ध सालोमनको ऐतिहासिक नजिर उल्लेख गर्दै भनेको छ कि कम्पनीको छुट्टै कानुनी अस्तित्व भए पनि कम्पनीको संरचनालाई ढाल बनाएर बैंकको ऋण दुरुपयोग गरिन्छ भने अदालतले कम्पनीको आवरण भेदन गरी वास्तविक नियन्त्रक अर्थात् आधारभूत शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘१५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर भएका व्यक्तिहरु साधारण लगानीकर्ता होइनन्। उनीहरुले कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छन्।’ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३०(३), ८२(३) र १२१ अनुसार १० प्रतिशत शेयर हुनेले विशेष प्रस्ताव नै रोक्न सक्ने हुनाले १५ प्रतिशत भएकाहरुलाई छुट्टै वर्गमा राखेर कालोसूचीको व्यवस्था गर्नु तर्कसंगत वर्गीकरण हो।
सार्वजनिक निक्षेपको सुरक्षा
बैंकको पैसा शेयरधनीको निजी सम्पत्ति नभई सर्वसाधारणको निक्षेप भएको हुनाले यसको संरक्षणका लागि लेक्स स्पेसियालिस अर्थात् विशेष कानुन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनले सामान्य कम्पनी कानुनलाई उछिन्न सक्छ।
अदालतले प्रस्ट पारेको छ कि कालोसूचीमा राख्नु भनेको फौजदारी सजाय अर्थात् जेल वा जरिवाना होइन। यो केवल एक प्रशासनिक वा नियामक उपाय हो। जसले वित्तीय प्रणालीको अखण्डता जोगाउन र खराब ऋणीलाई पुनः ऋण लिनबाट रोक्छ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने पूर्ण अधिकार दिएको छ। जसअन्तर्गत कालोसूचीको निर्देशन जारी गरिएको हो। साथै, नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) ले पेसा र व्यवसाय गर्ने हक निरपेक्ष नहुने र राज्यले सार्वजनिक हितका लागि मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अदालतको ठहर छ।
यसबाहेक चेक अनादरमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिमात्र जिम्मेवार भए पनि बैंकको ऋणको हकमा भने कम्पनी चलाउने मुख्य व्यक्तिहरु सबै जिम्मेवार हुने व्याख्या गरिएको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले बैंकबाट ऋण लिएर कम्पनी डुबाउने तर व्यक्तिगत रुपमा उम्किन खोज्ने सभ्रान्त ऋणीहरुलाई ठूलो धक्का दिएको छ। यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्न नयाँ मार्गप्रशस्त गरेको छ।
