काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूर संचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल अजिआटाको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न नेपाल सरकारलाइ आदेश जारी गरेको छ।
मन्त्री परिषदको साउन २६ गतेको बैठकले टंकमणी शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले २०८० साल माघ १५ गते सरकार समक्ष छानबिन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व अजिआटाले गैर .आवासीय नेपाली सतिश लाल आचार्य स्वामित्वको कागजी कम्पनीलाइ बिक्री गरेपछि कर छलीको आशंका गरिएपछि सरकारले छाबनिन गरेको थियो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलाशले कम्पनीको व्यवसायीक गोपनीयता, व्यक्तिगत गोपनीयतालगायतको कारण उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सरकारलाइ निर्देशन जारी गरेको हो ।
हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले नियामकीय स्वीकृति बिनाको शेयर स्वामित्व हस्तारण गैर कानूनी हुने भन्दै कारोबार अमान्य ठहर गरेको थियो।
