काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले आयोग खारेजी माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ पछि शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले आयोगलाइ पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएको थियो। यस्तो काम तत्काललाई रोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले आयोग खारेजीको माग सम्बन्धमा फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश समेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्री परिषदले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा गत बैशाख १५ र २९ गते रिट दायर गरेका थिए।
नेपालको संविधानले बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राखेको छ।
रिटमा आयोग गठनको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी सहित खारेजीको माग गरिएको छ। जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार गठन भएको आयोगले व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने दाबी छ। यसबाहेक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले यस्तो आयोगको नेतृत्व गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दाबी अधिवक्ता सिलवालले गरेका छन् ।
