काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागमा गठित ‘पिडिएफ ढाँचाबाट एक्सबीआरएल प्रणाली रूपान्तरण अध्ययन समिति’ ले आफ्नो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालसमक्ष पेश गरेको छ।
वर्तमान कर प्रणालीमा विद्यमान कागजी विवरण, विभिन्न अनुसूची तथा पिडिएफ ढाँचामा आधारित खण्डित प्रतिवेदन प्रणालीलाई विस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वचालित, पारदर्शी र मेसिन-पढ्नयोग्य डिजिटल कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न समितिले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो।
उपमहानिर्देशक जनकराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले ओईसीडीका मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा नर्वे लगायतका मुलुकहरूको कर प्रणालीको विश्लेषण गरी आगामी २४ महिनाभित्र कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ।
पहिलो चरणमा कार्यान्वयन समिति गठन, कानुनी आधार निर्माण, कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रणाली विकास, कर ट्याक्सोनोमी निर्माण, ठूला करदाताको जोखिममा आधारित कर परीक्षण तथा सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। दोस्रो चरणमा क्रमशः मध्यम र साना करदातासम्म प्रणाली विस्तार गरी पूर्ण रूपमा ‘फेसलेस’ र ‘कन्ट्याक्टलेस’ कर प्रशासनको अभ्यास गरिनेछ।
समितिको सिफारिसअनुसार चार प्रमुख स्तम्भ र प्रणालीगत सुधारले करदाता र प्रशासन दुवैलाई निम्न रूपमा सहज बनाउनेछन्:
नक्कली बीजक नियन्त्रण र मालवस्तु ट्र्याकिङ: हालको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी वास्तविक समय वा प्रमाणीकरणसहितको ई-बिलिङ प्रणाली लागू गर्दा नक्कली कर बीजक जारी हुने सम्भावना हट्नेछ। साथै, यसलाई मालबाहक साधन ट्रयाकिङ प्रणालीसँग आवद्ध गर्दा मालवस्तु ओसारपसारको ट्र्याकिङ गर्न सहज हुनेछ।
स्वचालित जोखिम पहिचान र डाटा विश्लेषण: नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान र नेपाल लेखापरीक्षण बोर्डको राष्ट्रिय ट्याक्सोनोमी अनुरूप इनलाइन एक्सबीआरएल ढाँचामा वित्तीय विवरण पेश हुँदा विगतजस्तो म्यानुअल हिसाब गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। मेसिनले नै वित्तीय विवरण अध्ययन गरी व्यावसायिक क्षेत्रअनुसार जोखिम स्वयं पहिचान र डाटा विश्लेषण गर्न सहज हुनेछ।
खातामा समानता र बहुआयामिक विश्लेषण: निर्धारित अडिट विवरण र मागबमोजिमका खाताहरू मानकीकृत कर लेखापरीक्षण फाइल (SAF-T) ढाँचामा उपलब्ध हुँदा लेखाको ढाँचामा समानता आउनेछ र सूचनाको बहुआयामिक विश्लेषण गर्न सजिलो हुनेछ।
सफ्टवेयरबाट सिधै विवरण दाखिला: लेखा सफ्टवेयर र करदाता पोर्टलबाट सिधै विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुन सक्ने गरी खुला र सुरक्षित एपीआई विकास गरिनेछ। साथै, आयविवरण, कर विवरण तथा अनुसूचि फाराम र प्रक्रियाहरूको सरलीकरण गरिनेछ।
प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कर प्रशासन र अनुपालनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ:
करदाताको लागत र समय बचत: करदाताहरूको अनुपालन लागत घट्नेछ र आय विवरण तथा वित्तीय विवरण विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा अपलोड गर्न लाग्ने समयमा कटौती हुनेछ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र त्रुटिरहित प्रणाली: राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने, त्रुटिरहित राजस्व प्रणालीको विकास हुने र दोहोरो लेखा राख्ने प्रणालीको अन्त्य हुनेछ।
भण्डारण दक्षता र लेखा परीक्षणको गुणस्तर: सर्भरमा स्टोरेज दक्षता वृद्धि हुनेछ। बहुआयामिक विश्लेषण स्वचालन हुँदा जोखिम पहिचान भई त्यसैका आधारमा गरिने कर लेखा परीक्षणको गुणस्तरमा सुधार आउनेछ।
पारदर्शिता, निष्पक्षता र जनविश्वास: कर प्रशासनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वास थप सुदृढ हुनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागको २८ बुँदे रूपान्तरण कार्ययोजनाको बुँदा ३ मा रहेको राजस्व जोखिमका आधारमा एआई डाटा एनालिटिक्ससमेत प्रयोग गरी कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०८३/०५/०८ को अर्थ सचिवस्तरको निर्णयबाट समिति गठन गरिएको थियो।
समितिमा विभागका उपमहानिर्देशक, निर्देशकहरू तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्थाका दुई विज्ञ प्रतिनिधि सहभागी थिए। प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि लेखा व्यवसायी, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्था, सफ्टवेयर विकासकर्ता, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वय र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विभागले जनाएको छ।











