काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउन सुझाव दिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष आयोगले पेस गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो। स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम केही (रु. ३५०० बाट रु. ५०००) बढाउन र संकलित रकम उच्च प्रतिफल दिने गरी व्यवस्थापन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने सूर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
यसैगरी दोहोरिएको र छरिएको स्वास्थ्य बीमा सेवा एकद्वार प्रणालीबाट लागू गर्न राम्रो हुने आयोगको ठहर छ। ‘स्वास्थ्य बीमालाई करसँग आबद्ध गर्न जरुरी छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम आयको सीमा तोकी सोभन्दा न्यून आय भएकालाई बीमाको प्रिमियम तिर्न नपर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्ने र सीमाभन्दा माथि भएकोले प्रिमियम तथा कर दुवै तिर्नुपर्ने गरेकोमा करको दायरा पनि बढ्ने र एकद्वार प्रणाली पनि लागू हुने थियो।’
