काठमाडौं । भारतमा केन्द्र सरकारले जीवन र स्वास्थ्य बीमालेखको खरिदमा लिंदै आएको वस्तु तथा सेवा कर(जिएसटी) पूर्णरूपमा नहटाउने संकेत दिएको छ। भारतीय सञ्चार गृहले श्रोतहरूलाइ उल्लेख गर्दै सम्प्रेषण गरेको समाचारमा वस्तु तथा सेवा कर परिषद्ले स्वास्थ्य र जीवन बीमाको बीमाशुल्कमा पूर्ण छुटको सट्टा करको दर घटाउने विचार गरिरहेको छ। आ
भारतमा बीमाशुल्कमा १८ प्रतिशत जिएसटी कर लागू छ। परिषदले यसलाई ५ प्रतिशतमा झार्न सकिने संभावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ। अझै पनि बीमकलाई इनपुट कर कट्टा दाबी गर्न अनुमति दिन्छ।
कर संरचनाको समlक्षा गरिरहेका मन्त्रिपरिषद सदस्यहरूले दर कटौतीलाई समर्थन गरेपनि करमा पूर्ण छुटले दाबी नगरिएका इनपुट करहरूको संचयको कारण अनायाशै लागत बढाउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
विपक्षी नेतृ तथा पश्चिम बंगालकी मुख्य मन्त्री ममता बनर्जीले जिएसटीले बीमामामा आम नागरिको पहुँचलाइ संकुचित गरेको भन्दै बीमाशुल्कमा यस्तो कर खारेजी गर्नुपर्ने आवाज उठाएकी थिइन् । यसैगरी सत्तारूढ दलका नेता तथा मन्त्री नितिन गडकरीले पनि बीमाशुल्कमा जिएसटीको विरोध गरेका थिए ।
फाइनान्सियल एक्सप्रेस इन्डियाका अनुसार बीमाशुल्कमा कर निर्धारण सम्बन्धी भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरणद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनको समिक्षा गर्न जिएसटी परिषद्को बैठक आगामी अप्रिल वा मे महिनामा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
