काठमाडौं । भारतको एक प्रादेशिक उच्च अदालतले छोराछोरी वा आफन्तले हेरचाह नगरेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकले जुनसुकै बेला पुरानो बकस पत्र(शेष पछिको मात्र नभएर हालै देखिको बकस पत्र समेत) रद्द गर्न सक्ने आदेश दिएको छ।
मद्रास उच्च अदालतले हालै एक विवादमा गरेको फैसलामा भनिएको छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छोराछोरी वा नजिकका आफन्तले हेरचाह गर्न असफल भएमा बकस पत्रको शर्तमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि उनीहरूको नाममा जारी गरिएको बकसपत्र रद्द गर्न सक्छन् । न्यायाधीशद्वय एस एम सुब्रमण्यम र के राजशेखर सम्मिलित डिभिजन बेन्चले यस्तो आदेशसँगै मृतक एस नागलक्ष्मीकी बुहारी एस मालाले दायर गरेको निवेदन समेत बदर गरेको छ।
शुरूमा, नागलक्ष्मीले आफ्नो छोराबुहारीले जीवनकालसम्म उनको हेरचाह गर्ने आशामा छोरा केशवनको पक्षमा बकस पत्र जारी गरेकी थिइन् । तर छोराको निधनपछि बुहारीले उनलाई बेवास्ता गरिन्। उनले विवाद समाधान अधिकृतसँग सम्पर्क गरेर सम्झौतापत्र रद्द गर्न लगाइन् । यसलाई चुनौती दिँदै, बुहारी मालाले निवेदन दायर गरे पनि विवाद समाधान समितिले निवेदन खारेज गरिदियो। स्थानीय विवाद समाधान समितिले सुनुवाई नगरेपछि माला उच्च अदालत समक्ष पुगेकी थिइन् ।
इजलासले भन्यो कि आमाबाबु र ज्येष्ठ नागरिकको देखभाल र कल्याण ऐन, २००७ को धारा २३ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उनीहरूको सम्पत्ति उपहार वा सम्झौता मार्फत हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा सुरक्षा दिनको लागि ल्याइएको थियो, जहाँ प्रापकले हस्तान्तरणकर्ताको आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। यदि सम्पत्ती प्रापकले यी दायीत्वहरू पूरा गर्न असफल भएमा, ज्येष्ठ नागरिक समक्ष सम्पत्ती हस्तान्तरण रद्द गर्न न्यायाधिकरणबाट न्याय खोज्ने विकल्प छ, इजलासले थप्यो।
