काठमाडौं । आन्दोलन कर्मचारीको मागलाई लिएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को सञ्चालक समिति (बोर्ड) र अर्थ मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गर्न नसक्दा अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ।
सेबोनमा आज आन्दोलनरत कर्मचारीसँग छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठ निराश मुद्रामा देखिएका थिए। ‘उहाँले सेबोन बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई आन्दोलनरत कर्मचारीको मागका विषयमा कुरा गर्दा सुनुवाइ नै नभएको गुनासो राखे’, छलफलमा सहभागी एक कर्मचारी नेताले भने, ‘उहाँले अब तपाइँहरु कानुनी उपचार जानुस् भन्ने सल्लाह दिनुभयो। यसको अर्थ उहाँको कुरा कतै सुनुवाइ भएन।’
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा छलफल गर्न सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलगायत कार्यकारी निर्देशकहरुलाई बोलाएको थियो। ‘तर, छलफलमा सहसचिव र सचिवहरुले अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न र कर्मचारीहरुलाई तुरुन्त काममा फर्काउन आदेश दिएका थिए। अर्थमन्त्री खनालसँग अध्यक्ष श्रेष्ठले भेट्नै पाउनुभएन’, ती कर्मचारीले नेताले भने, ‘श्रेष्ठ अहिले राजीनामा दिने मुडमा रहेको उहाँ निटकका व्यक्तिहरु पनि बताउँछन्।’
गत भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीले उपभोग गर्दै आएका विभिन्न सेवासुविधामा कटौती गर्ने र विगतदेखि हालसम्म कर्मचारीहरुले उपभोग गरेका सेवासुविधाको रकम फिर्ता गराउन तथा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा–सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्देशन दिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको ती निर्णयविरुद्ध सेबोनका कर्मचारी विगत १५ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। सेबोन कर्मचारी युनियन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवासुविधा कटौती गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन र सेबोनको स्वायत्तता कायम राख्दै आएका छन्।
आज भएको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठसामु आन्दोलन कर्मचारीले २ वटा विकल्प राखेका थिए। ‘हामीले सेबोन सञ्चालक समितिबाटै कार्यविधि तयार गरिएकोले सञ्चालक समितिले नै यसबारे निर्णय लिनुपर्ने भनेका थियौँ’, ती कर्मचारीले नेता भने, ‘अर्को भनेको अर्थ मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीलाई सञ्चालक समितिले कन्भिन्स गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले यस विषयमा कुरै गर्नुभएन।’
पछिल्लो समय देशमा सिर्जित परिस्थितिका कारण अध्यक्ष श्रेष्ठको कुरा सुन्न अर्थमन्त्री खनाल तयार नरहेको देखिएको ती कर्मचारीको अनुमान छ। ‘राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा उहाँ सेबोनमा अध्यक्ष भएर आउनुभएको हो’, ती कर्मचारी नेताले भने, ‘त्यही भएर राजनीतिक महौल डामाडोल रहेकोले उहाँ पद बसिराख्ने अवस्था देखिएको छैन।’
त्यसो त छलफलका क्रममा कर्मचारीहरुले आफ्ना मागका विषयमा कुरा गर्न नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न पनि अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दबाब दिएका थिए। ‘उहाँलाई हामी राजीनामा दिन पनि भनेका छौँ, सायद १–२ दिनमै उहाँले कुनै निर्णय लिनुहोला’, ती कर्मचारीले भने।
