काठमाडौं । विगतमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभावले सधैँ दबाबमा रहने नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले ठ्याक्कै उल्टो र पेचिलो समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुमा यतिबेला १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा थुप्रिएको छ भने ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको छ। तर, पैसा सस्तो र पर्याप्त हुँदा पनि बजारमा कर्जाको माग हुन नसक्नुले नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ (तरलताको पासो) मा फसेको संकेत गरेको छ।
रेमिट्यान्सको निरन्तर प्रवाहले बैंकको ढुकुटी त भरिएको छ। तर, आन्तरिक उत्पादनमा आएको सुस्तता र निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबलका कारण सस्तो ब्याजदरको लाभ अर्थतन्त्रले उठाउन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। जसले अर्थतन्त्रमा ‘अधिक तरलता’ को गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ। एकातिर ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको छ भने अर्कोतिर कर्जाको माग हुन नसक्दा समग्र आर्थिक चक्र नै सुस्त बनेको छ।
यो अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ मा परेको देखाएको छ। जहाँ पैसा सस्तो हुँदा पनि लगानीकर्ताहरु ऋण लिन र नयाँ काम सुरु गर्न डराइरहेका छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा यसरी पैसा थुप्रिनुको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको बाढी हो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा मात्रै ११ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ।
अमेरिकी डलरको भाउ लगातार बढिरहेका कारण नेपाली रुपैयाँमा यसको परिमाण अझ धेरै देखिएको छ। यसले बैंकहरुको ढुकुटी भर्न सहयोग पुर्याएको छ। तर, बाह्य क्षेत्र बलियो देखिँदै गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल छ।
निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजना सुरु गर्न नसक्नु र पुरानै व्यवसायहरु पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नुले कर्जाको मागलाई ठप्प पारेको छ। जानकारहरुका अनुसार बजारमा माग नभएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु थप ऋण लिएर जोखिम मोल्न चाहिरहेका छैनन्।
अहिलेको ब्याजदरको अवस्थालाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.४० प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशतमा झरेको छ। यति सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि अर्थतन्त्रले यसको लाभ उठाउन नसक्नुलाई विज्ञहरुले चिन्ताको विषय मानेका छन्। उनीहरुका अनुसार केवल ब्याजदर घटाएरमात्रै लगानी बढ्दैन। त्यसका लागि लगानीकर्तामा उत्साह र भविष्यप्रति भरोसा हुन जरुरी छ। नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत सार्वजनिक भइसक्दा पनि बजारमा खासै उत्साह नदेखिनुले नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउँछ।
केन्द्रीय बैंकले बजारमा थुप्रिएको यो अधिक पैसा व्यवस्थापन गर्न निरन्तर संघर्ष गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ अन्तिमसम्ममा राष्ट्र बैंकले २१२ पटक भन्दा बढी तरलता प्रशोचन अर्थात् बजारबाट पैसा खिच्ने काम गरिसकेको छ। निक्षेप संकलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा र ऋणपत्रजस्ता विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर खर्बौं रुपैयाँ बजारबाट खिचिएको छ।
जानकारहरु बताउँछन् कि यदि राष्ट्र बैंकले यसरी पैसा नखिच्ने हो भने अन्तर–बैंक ब्याजदर शून्यको नजिक पुग्ने जोखिम रहन्छ। जसले वित्तीय सन्तुलन बिगार्न सक्छ। यद्यपि, यसरी पैसा खिचिरहँदा राष्ट्र बैंकलाई अतिरिक्त लागत परिरहेको छ। तर, विदेशी मुद्राको लगानीबाट हुने आम्दानीले त्यसलाई केही हदसम्म भरथेग गरिरहेको उनीहरुको विश्लेषण छ।
अर्थतन्त्रका जानकारहरुका अनुसार नेपालको कर्जा प्रवाहको ढाँचामा नै गम्भीर त्रुटि छ। दक्षिण एसियामै नेपालको कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात उच्च रहे पनि त्यसले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा खासै योगदान दिन सकेको छैन। विगतमा अधिकांश कर्जा घरजग्गा, सेयर बजार र आयातमा केन्द्रित हुनु र अहिले ती क्षेत्रहरु सुस्त हुनुले पनि बैंकको पैसा थुप्रिन पुगेको हो। विज्ञहरु भन्छन्, ‘अब पुरानो शैलीको लगानीले पुग्दैन। साना तथा मझौला उद्योगी, स्टार्टअप र कृषि क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन ‘पि–टु–पि लेन्डिङ’ र ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ जस्ता आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग गर्नु जरुरी छ।’ धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीलाई बिस्तारै परियोजनामा आधारित बनाउन सकेमात्रै यो थुप्रिएको पैसाको सही सदुपयोग हुन सक्छ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने तयारीमा रहँदा सरोकारवालाहरुले राष्ट्र बैंकलाई केवल बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमा मात्र नभई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।
जानकारहरुका अनुसार मौद्रिक नीतिले मात्रै सबै समस्या हल गर्न सक्दैन; यसका लागि सरकारको वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउन सकेमा मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्छ र बैंकमा थुप्रिएको १२ खर्ब रुपैयाँले निकास पाउँछ। अन्यथा, बैंकमा पैसा थुप्रिरहने र अर्थतन्त्र सुस्त भइरहने यो ‘प्याराडक्स’ अझै केही समय लम्बिन सक्ने देखिन्छ।
