काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष पुनः पुनर्बीमा (रेट्रोसेसन)को पर्याप्तता बीमांकीबाट जाँच गराउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ।
हालै लागू भएको बीमा नियमावली, २०८१ बाट यस्तो अनिवार्यता गरिएको हो। नियमावलीको दफा ३१ मा पुनर्बीमासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको छ। जसमा पुनर्बीमकले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको रेट्रोसेसन उचित र पर्याप्त रहे नरहेको सम्बन्धमा बीमांकीबाट जाँच गराउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८१ बमोजिम बीमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको वा आफूले धारण गर्न नसक्ने अंशको पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले रेट्रोसेसनको पर्याप्तता जाँच गर्नुपर्ने विषयमा भने ऐनमा कुनै प्रावधान रहेको छैन।
यसैगरी नियमावलीमा पुनर्बीमा व्यवसायमा हुने जोखिम, व्यवसायको प्रकृति, जोखिम धारण क्षमता तथा पुनर्बीमकको क्रेडिट रेटिङसमेतलाई आधार मानी रेट्रोसेसन गर्नुपर्ने र रेट्रोसेसन गर्नुपूर्व पुनर्बीमकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता विश्लेषण गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ।
बीमकले जारी गर्ने प्रत्येक बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोखिम आफूले धारण नगरी सतप्रतिशत पुनर्बीमा गराउन नमिल्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमार्फत गरिएको छ। पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको अंशको रेट्रोसेसन गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा तोकिएको छ।
नियमावलीमा बीमकले पुनर्बीमा गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेको पुनर्बीमक छनोट गर्नुपर्ने अनिवार्ययता गरिएको छ।
हाल नेपालमा २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये एउटा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र अर्को सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन्।
