- बिना भुसाल
पृष्ठभूमि
संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (टुइन टावर) मा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा आतंककारीहरुबाट हवाई आक्रमण भएको थियो। आतंककारीहरुले गरेको उक्त हवाई आक्रमणमा परी करिब ३ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो। उक्त आक्रमणबाट करिब ८३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको थियो। त्यसमध्ये सम्पत्ति र व्यापारमा भएको क्षतिको मात्रै करिब ५९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीहरुले व्यहोर्नुपरेको थियो।
उक्त घटनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारमा बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरु बीमा गर्न हच्किए। त्यो घटनापछि पुनर्बीमा कम्पनीहरुले आतंकवादसम्बन्धी बीमाको पुनर्बीमा नै गर्न छोडे। त्यसबेला श्रीलंकामा पनि एलटीटीईको आतंकवादबाट मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिहरुमा ठूलो क्षति भइरहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०५८।५९ तिर नेपालमा पनि माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका कारणले मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको थियो। जसका कारणले बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बढ्दै गइरहेको थियो। यसले गर्दा विदेशी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले नेपालको पनि आतंकवादसम्बन्धी पुनर्बीमा गर्न चाहेनन्। नेपालबाट लगातार पहल भएपछि बीमाशुल्क बढाएरमात्र पुनर्बीमा गर्ने प्रस्ताव विदेशी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले ल्याए, जुन अस्वभाविक रुपमा महँगो थियो।
बीमा बजारमा असहज परिस्थित आएपछि तत्कालीन बीमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण) र बीमा कम्पनीहरुले श्रीलंकामा जस्तै पुल बनाएर आतंकवाद बीमाको पुनर्बीमा गर्ने मोडेलमा जाने निर्णय गरे। तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारले ५ करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरुले ५ करोड रुपैयाँ गरेर १० करोड रुपैयाँको पुँजी कोष स्थापना गरी पुनर्बीमा कम्पनीजस्तै आतंकवाद समूहको बीमा गर्ने सोचका साथ अगाडि बढे। नेपालभित्र गरिएको निर्जीवन बीमालेखअन्तर्गतको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्नसक्ने जोखिम समूहको दाबी व्यहोर्नका लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था गर्न तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य बीमा जोखिम भुक्तानी गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६० बमोजिम कोषको स्थापना गरे। कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा रेखदेख तत्कालीन बीमा समितिले गर्न थाल्यो। यसरी जोखिम समूहको बीमा स्वदेशमै व्यवस्थापन हुन थाल्यो।
त्यसपश्चात देशको अवस्था सहज भएपछि पनि करोडौँ विदेशी मुद्रा पुनर्बीमाकोमाध्यमबाट विदेशमा बाहिरिरहेको अवस्थालाई रोक्न २०७१ सालमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना भयो। निर्जीवन बीमकहरुको जोखिम समूह (आरएसएमडीएसटी)को दाबी व्यहोर्न, पुनर्बीमाको व्यवस्था गर्ने तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य बीमा जोखिमको भुक्तानी गर्ने काम आकस्मिक बीमा कोषले गर्दै आएकोमा सो बीमा कोषको हक, अधिकार, सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तन्तरण भयो। जोखिम समूहअन्तर्गत प्राप्त गरेको पुनर्बीमा शुल्कबाट नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले खासै दाबी व्यहोर्नु नपरेका कारणले यसबाट उसलाई नाफाको व्यपार भएको थियो। यद्यपि, बीमा व्यवसायमा अनिश्चितता निहीत हुन्छ। कुनै पनि समयमा अस्वभाविक क्षतिले गर्दा पर्ने ठूलो दाबीको सञ्चित पुँजी तथा जगेडा कोषलाई क्षय गराइदिन सक्छ।
मामिलाको विश्लेषण
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकभर अर्बौं रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले सार्वजनिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरेका थिए। मुलुकको ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबारसहित संघीय संसद भवन, प्रहरी कार्यालय भवनहरु, सर्वोच्च अदालत भवन, सडक विभागको भवन, स्थानीय तहका भवनहरु र अन्य कार्यालय भवनहरु तोडफोड र आगजनी गरिए। साथै, विभन्न निकायका महत्वपूर्ण कागजात, सवारीसाधन, उपकरण र सम्पत्तिहरु लुटपाट र आगजनी भए।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल हिल्टन, ह्यात रिजेन्सी होटल र एनसेलजस्ता बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलगायत निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, मोटर शोरुमहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आगजनी तथा लुटपाट भई ठूलो क्षति भएको छ। त्यस्तै निजी तथा व्यावसायिक भवन, आवासीय भवन, कार्यालय उपकरण तथा सवारीसाधनमा क्षति भएपछि बीमा दाबी अर्बौं पर्नसक्ने अनुमान बीमा कम्पनीहरुले गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रको नेपाली अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत, राजस्वमा ८० प्रतिशत र रोजगारीमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहँदै आएको छ।
आन्दोलनको घटनाक्रमले एकातिर उद्योगी तथा व्यावसायी त्रसित बनेका छन् भने अर्कोतिर कतिपय व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले दीर्घकालीन रुपमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा असर परी समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने देखिन्छ।
बीमा कम्पनीहरुको सम्पत्ति र मोटर बीमा पोर्टफोलियोमा सबैभन्दा धेरै बीमा दाबी भुक्तानी पर्ने निश्चित नै छ। अहिलेको क्षति जोखिम समूहअन्तर्गत हुलदंगा तथा द्वेषपूर्ण कार्यले गर्दा भएको छ। बीमामा जोखिम समूह भन्नाले हुलदंगाका कारणले भएको क्षति, हड्तालका कारणले भएको क्षति, रिसइबीपूर्ण कार्यका कारणले भएको क्षति र आतंककारी तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापका कारणले हुन सक्ने क्षतिको विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गरिने जोखिमलाई जनाउँछ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अहिलेको जोखिम समूहको बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गरेका थिए। नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको सम्पत्ति बीमादर निर्देशन, २०७५ मा हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूहलगायतका सबै जोखिमका लागि लाग्ने एकमुष्ट बीमादर कायम गरिनुका साथै बीमादरभित्र जोखिम समूहको बीमादर स्वतः समावेश हुने व्यवस्था रहेको छ। बीमितले जोखिम समूहबाट हुने क्षतिको रक्षावरण लिन नचाहेको खण्डमा बीमकले समपुष्टिसहितको बीमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त निर्देशनमा रहेको छ। बीमकबाट बीमालेख जारी भइसकेपश्चात समपुष्टि जारी गर्न नपाइनेसमेत कानुनी व्यवस्था छ।
बीमा कम्पनीहरुले हुलदंगा तथा आतंकवादी जोखिमअन्तर्गत ३५ प्रतिशत जोखिम आफूसँग राखेर बाँकी ६५ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तन्तरण गर्दै आएका छन्। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि रेट्रोसेसनबाहेकका दायित्व आफैँले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल उच्च दाबीको चापले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी तथा जगेडा कोषमा ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ। सुरुका वर्षदेखि हालसम्म जोखिम समूहको बीमा उक्त पुनर्बीमा कम्पनीले नै गर्दै आएको थियो। हाल स्वदेशमा नेपाल रिइन्स्योरेन्सका साथै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पनि पुनर्बीमा व्यवसाय गर्दै आएको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले बजार प्रवेश गरेदेखि नै जोखिम समूहको पुनर्बीमा आफूले पनि गर्न पाउनुपर्ने दाबी पेस गरेको थियो। तर, पनि विविध कारणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले जोखिम समूहको पुनर्बीमा पाउन सकेको छैन।
नेपालमा सञ्चालित दुईवटा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमाका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा बहिर्गमन रोकेर तथा पुनर्बीमामार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। नेपाली बीमा कम्पनीहरुले ठूल्ठूला बीमांकको जोखिम पुनर्बीमाका माध्यमबाट स्वीकार गरी नेपाली बीमा बजारको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। पुनर्बीमा कम्पनीहरुले मुलुकमा दीर्घकालीन लगानीका लागि पुँजी परिचालन गर्नसमेत सहयोग गर्दै आएका छन्। नाफाको ढृष्टिकोणले जोखिम समूहको बीमा एउटै पुनर्बीमा कम्पनीले गर्दै आएको र नाफाकै कारण यसलाई सधैँभरिका लागि निरन्तरता दिन उसले चाहेको छ। तर, आर्थिक वर्ष २०६२।६३ को जनआन्दोलनपश्चात हुलदंगा, रिसइबीपूर्ण कार्य, हड्ताल तथा आतंकवादी क्रियाकलापजस्ता घटनाक्रमले बीमा क्षेत्रमा ठूलो क्षति नहुन सक्ने आँकलनबाट जोखिम समूहको बीमा पोर्टफोलियो नाफा नै हो भनेर सोच राख्ने बीमक तथा पुनर्बीमकको बुझाइलाई हाल आन्दोलनमा भएको ठूलो क्षतिले गलत सावित गरिदिएको छ।
निष्कर्ष
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले खासगरेर सम्पत्ति तथा मोटर बीमामा बीमा कम्पनीहरुले ठूलो दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा अबका दिनमा नेपालको पुनर्बीमा क्षेत्रलाई नयाँ दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यक छ। बदलिँदो परिस्थितिले गर्दा अबका दिनमा एउटै पुनर्बीमकले मात्र नभई अर्को पुनर्बीमकसमेत मिलेर जोखिम समूहको बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हाल एउटै पुनर्बीमकमा रिस्क एकुमुलेसन भएका कारणले अहिलेको कठिन अवस्थामा एउटै पुनर्बीमकमा वित्तीय भार पर्ने देखिन्छ। जोखिमको एकुमुलेसन एउटै पुनर्बीमकमा नगरी जोखिमको विविधीकरण गर्नुपर्छ। मुलुकको इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक आन्दोलनका क्रममा हुलदंगा तथा द्वेषपूर्ण कार्यले सरकारी तथा निजी सम्पत्ति, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, कार्यालय र सवारीसाधनमा ठूलो क्षति भएको पाइन्छ। अधिकांश निजी सवारीसाधन, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, आवासीय भवन र गोदामलगायतका सम्पत्तिको बीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा भएका छन्। बीमितले बीमामार्फत बीमा कम्पनीमा जोखिम व्यवस्थापन गरेजस्तै बीमकले पनि पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गरेका हुन्छन्। पुनर्बीमा कम्पनीले पनि जोखिम व्यवस्थापन रेट्रोसेसनमार्फत गर्छन्। बीमा कम्पनीहरुले आफूले धारण गर्ने जोखिमभन्दा बढी अंशको जोखिमको पुनर्बीमा गर्ने गर्छन् र पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले पनि आफूले धारण गर्ने जोखिमभन्दा बढी अंशको रेट्रोसेसन गरेका हुन्छन्। यसरी कुनै पनि व्यक्तिको जीवन वा सम्पत्तिमा सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि गरिने कार्यलाई जोखिम व्यवस्थापन भनिन्छ।
हालको घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा सबै जोखिम एउटै पुनर्बीमकमा केन्द्रित हुँदा दाबीको भार एउटै पुनर्बीमकमा बढी पर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा एउटै पुनर्बीमकमा जोखिमको प्लेसमेन्ट भएकोले दाबीको चापले समयमा दाबी भुक्तानीमा सहजता नहुन पनि सक्छ। बीमाको सिद्धान्तबमोजिम जोखिमलाई एउटै बास्केटमा राख्नुभन्दा जोखिमलाई विभिन्न बास्केटमा राखी विविधीकरण गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६० बमोजिम स्थापना भएको साविकको आकस्मिक बीमा कोषले पुलको व्यवस्था गर्दै आएकोमा सो बीमा कोषको हक, अधिकार, सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरिसकेको हुँदा कोषमार्फत हुँदै र कोषले पाउँदै आएको तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको बीमकहरुको जोखिम समूह (आरएसएमडीएसटी) को पुल व्यवस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने निर्णयतर्फ आगामी दिनमा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा नियामक निकायले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटामात्र पुनर्बीमा कम्पनी भएका आधारमा जोखिम समूहको पुनर्बीमा गर्ने जिम्मेवारी दिइएकोमा हाल दुई पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकोले अर्को पुनर्बीमकलाई जोखिम समूहको बीमा गर्न वञ्चित गरिनु न्यायोचितसमेत देखिँदैन। दुवै पुनर्बीमकले कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भई नियामक निकायबाट इजाजत लिएको र नियम, कानुन, पुँजी, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य र राजस्व भुक्तानी पनि एउटै किसिमको भएकोले सामनताका आधारमा समेत जोखिम समूहको पुनर्बीमा दुवै पुनर्बीमकले आपसमा मिलेर गर्नुपर्छ। यसो भएमा भविष्यमा जोखिम समूहअन्तर्गत हुलदंगा, हड्ताल, द्वेषपूर्ण कार्य र आतंककारी तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापका कारणले क्षति भएमा एउटै पुनर्बीमा कम्पनीमा जोखिमको एकुमुलेसन हुँदैन र दाबी भुक्तानी पनि सहज रुपमा हुन्छ। यसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारमा नेपालको पुनर्बीमकप्रतिको विश्वासनीयतासमेत बढ्न जान्छ। तसर्थ, जोखिम समूहको पुनर्बीमा दुवै पुनर्बीमकबाट सञ्चालन गर्नका लागि राज्य तथा नियमनकारी निकायले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थासहित स्वदेशी पुनर्बीमकको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ।
(भुसाल बीमाविज्ञका रुपमा परिचित छिन्।)
