काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणसम्बनधी हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकमा आज सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने नीति लिइएको हो।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु. ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा रु. ५ लाख गरिनेछ।
मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ।
