काठमाडौं । अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको बंगलादेशको बीमा क्षेत्रप्रति सर्वसाधारको विश्वसनीयता कायम राख्न सरकारले “बीमक संकल्प अध्यादेश २०२५” अपनाउने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पाइएमा बीमा कम्पनीको इजाजत पत्र खारेजी, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकको सम्पत्ती जफत, रू १ करोडसम्म जरिवाना, सात वर्षसम्म जेल सजायको प्रावधान समेटिएको छ।
मस्याैदामा वित्तीय संकटग्रस्त कम्पनीमा विद्यमान शेयरधनी वा नयाँ शेयरधनीमार्फत थप पूँजी लगानी गराउने प्रावधान समेत छ।
नयाँ कानूनले नियामकलाई बीमकको शेयर, सम्पत्ति र दायित्व तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिनेछ।
द बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा विकास र नियामक प्राधिकरणलाई बीमा कम्पनीको अध्यक्ष, निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख व्यवस्थापन कर्मचारी वा बीमाकर्ताको अन्य कुनै पनि अधिकारी वा कर्मचारीलाई हटाउन वा प्रतिस्थापन गर्ने अधिकार पनि हुनेछ।
बीमा क्षेत्रको लागि अध्यादेशले क्षेत्रका ग्राहकहरूको हितको रक्षा गर्नेछ। साथै, बीमा कम्पनीहरूको संरचनात्मक विकासका लागि उपायहरू अपनाइएको छ।
मस्यौदामा अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी, फर्छ्यौट र खारेजी प्रणाली सहित वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम राख्नु रहेको उल्लेख छ।
यसले ग्राहकहरूको हितको रक्षा गर्ने, बीमा कम्पनीहरूको महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू कायम राख्ने, अनुदान कटाैती गरेर सरकारी कोषको सुरक्षा गर्ने, बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्तिको मूल्यमा गिरावट आउनबाट जोगाउने र ऋणदातालाई हुने नोक्सानीलाई न्यूनतम राख्ने र वित्तीय प्रणालीमा जनताको विश्वास कायम राख्ने उद्देश्य पनि राखेको छ।
संकल्पका शर्तहरू इस्लामिक बीमा कम्पनीहरूमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। यद्यपि, प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा नियमहरू तर्जुमा गर्नुपर्नेछ।
एक वा बढी पुल बीमा कम्पनीहरू स्थापना गरिनेछ, ताकि समस्याग्रस्त कम्पनी वा शेयरहरू पछि तेस्रो पक्षलाई बेच्न सकियोस्। अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणले कुनै पनि बीमा कम्पनीको स्वामित्वलाई अस्थायी रूपमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गर्न सक्षम हुनेछ।
अध्यादेशमा उपभोक्ता संरक्षण कोषको गठन र शेयरधारकहरू र ऋणदाताहरूलाई क्षतिपूर्तिको लागि पनि प्रावधानहरू समावेश छन्।
यसले क्षेत्रमा संकट व्यवस्थापनको लागि परिषद्को गठनको पनि उल्लेख गर्दछ। परिषद्ले बीमा क्षेत्रमा प्रणालीगत र प्राकृतिक संकट र अन्य संकटहरूलाई सम्बोधन गर्न काम गर्नेछ।
नियामक प्राधिकरणले बंगलादेश बाहिर मुख्यालय भएका बीमा कम्पनीहरूलाई समेत खारेज गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ। यसबाहेक बीमा कम्पनीहरूले स्वेच्छिक खारेजी रोज्ने अवसर पनि पाउनेछन्।
प्राधिकरणले हालै गरेको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि इजाजत प्राप्तमध्ये ६ वटा जीवन बीमकले बीमितकोपैसा फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । डिसेम्बर २०२४ सम्म, यी कम्पनीहरूले ग्राहकहरूलाई कुल ३७ अर्ब ७६ करोड बंगलादेशी टाका (रुपैयाँ) तिर्न बाँकी थियो। धेरै अन्य बीमा कम्पनीहरू छन् जसको वित्तीय अवस्था पनि निकै कमजोर भएको छ। हाल, करिब ११ लाख बीमितहरूले बीमा कम्पनीहरूबाट पाउनुपर्ने रकम फिर्ता पाइरहेका छैनन् ।
