काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै जाँदा बैंकहरुले धितो सकारेर राख्नुपर्ने गैरबैंकिङ सम्पत्तिको थुप्रो लाग्न थालेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.८९ प्रतिशतको वृद्धि हो। जसले मुलुकको सुस्त आर्थिक गतिविधि र ऋणीहरुको कमजोर पुँजी परिचालन क्षमतालाई छर्लंङ पारेको छ।
विश्लेषकहरुका अनुसार गैरबैंकिङ सम्पत्ति यसरी बढ्दै जानु बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्यका लागि सुखद संकेत होइन। ऋणीहरुले समयमा साँवा–ब्याज तिर्न नसक्नु र बैंकले धितो बेचेर असुली गर्न नसक्नुले बजारमा चक्रिय मन्दी रहेको पुष्टि गर्छ। आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधिले गति नलिए र घरजग्गाको कारोबार सहज नभए बैंकहरुको ‘ब्यालेन्स सिट’ मा यस्तो अनुत्पादक सम्पत्तिको भार अझै बढ्ने देखिन्छ।
तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुसँग ३८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँबराबरको यस्तो सम्पत्ति थियो। तर, एक वर्षको अवधिमा मात्रै यस्तो सम्पत्तिमा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थपिएको छ।
बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा असुली नभएपछि र लिलामी गर्दा पनि कसैले सकार नगरेपछि बैंक आफैंले त्यस्तो धितो (घर, जग्गा वा अन्य चल–अचल सम्पत्ति) आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ। यस्तो सम्पत्ति बढ्नु भनेको बैंकको पुँजी ‘डेढ एसेट’ मा फ्रिज हुनु हो। जसले बैंकको नाफा र तरलता सञ्चालनमा समेत प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ।
बैंकगत विवरणलाई हेर्दा हिमालयन बैंक सबैभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति भार बोक्ने बैंक बनेको छ। हिमालयन बैंकमा ६ अर्ब २३ करोड ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको यस्तो सम्पत्ति देखिएको छ। त्यस्तै मर्जरपछि ठूलो बनेको ग्लोबल आईएमई बैंकमा ५ अर्ब ८९ करोड ११ लाख ७० हजार र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा ४ अर्ब ७० करोड ३२ लाख २० हजार रुपैयाँ यस्तो सम्पत्ति छ।
एग्रेसिभ बैंकिङका लागि चिनिने एनआईसी एसिया बैंकमा पनि ४ अर्ब १७ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ। यी तथ्यांकले ठूला बैंकहरुमा खराब कर्जाको जोखिम र धितो व्यवस्थापनको दबाब बढी रहेको संकेत गर्दछ।
यसको ठीकविपरीत स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने आफ्नो गैरबैंकिङ सम्पत्तिको अनुपात शून्य कायम राख्दै लोभलाग्दो वित्तीय अनुशासन प्रस्तुत गरेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डबाहेकका अन्य बैंकहरुमा भने अर्बौंको सम्पत्ति फ्रिज भएको छ।
नबिल बैंकमा ३ अर्ब ३८ करोड, कुमारी बैंकमा २ अर्ब ४५ करोड, लक्ष्मी सनराइजमा २ अर्ब ४४ करोड र एनएमबी बैंकमा २ अर्ब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको यस्तो सम्पत्ति रहेको छ। सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकमा १ अर्ब ३८ करोड देखिए पनि नेपाल बैंक (२३ करोड ३६ लाख) र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (३१ करोड ४ लाख) मा भने अन्य निजी बैंकको तुलनामा यस्तो सम्पत्ति कम देखिनु सकारात्मक पक्ष हो।
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंकहरुले लिलामीमा चढाएका धितोहरु बिक्री हुन सकिरहेका छैनन्। जब बैंकले धितो लिलाम गर्छ र बजारमा खरिदकर्ता भेटिँदैनन् तब बैंकले त्यो सम्पत्ति आफ्नै नाममा सकार्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहन्छ। तर, यस्तो सम्पत्ति बैंकले लामो समय होल्ड गर्दा त्यसबाट ब्याज आम्दानी नहुने मात्र होइन, उल्टै प्रोभिजनिङ (सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन)मा रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकहरुको प्रतिशेयर आम्दानी र लाभांश वितरण क्षमतामा समेत ह्रास ल्याइरहेको छ।
