काठमाडौं । न्युजिल्यान्ड सरकारको हालै जारी गरिएको ‘राष्ट्रिय अनुकूलन रुपरेखा’ले देशको जलवायु अनुकूलन नीतिमा नयाँ अध्यायको चिह्न लगाएको छ।
बीमा उद्योगको प्रतिनिधि निकाय न्युजिल्यान्डको बीमा परिषदले यो पहललाई महत्त्वपूर्ण र आवश्यक पहिलो चरणको रुपमा वर्णन गरेको छ। परिषदका अनुसार यो रुपरेखाले देशलाई दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन लचिलोपनतर्फ डोरÞ्याउनेछ र नागरिकका लागि पहुँचयोग्य, किफायती र दिगो बीमा सेवा सुनिश्चित गर्नेछ।
परिषदकइ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्रिस फाफोईका अनुसार यो रुपरेखाले जलवायु जोखिमहरुलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको योजनालाई स्पष्ट र प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्दछ। ‘यसले केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायहरुले जलवायुसँग सम्बन्धित जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न कसरी मिलेर काम गर्न सक्छन् भनेर देखाउँछ’, उनले भनिन्। ‘प्राकृतिक प्रकोप जोखिमको बारेमा राम्रो जानकारी, जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पारदर्शिता, र जोखिम न्यूनीकरणमा लगानीजस्ता तीन तत्वहरुले न्युजिल्यान्डलाई जलवायु परिवर्तन लचिलोपनको बाटोमा पुर्याउनेछन्।’
उत्तरी टापुमा हालैका चरम मौसमी घटनाहरुलाई उद्धृत गर्दै फाफोईले प्रकोपहरुको परिणामसँग व्यवहार गर्नु गाह्रो र महँगो भएको बताइन्। ‘त्यसकारण सबैभन्दा प्रभावकारी कदम भनेको जोखिम कम गर्न पहिले नै तयारी गर्नु र आवश्यक लगानी गर्नु हो’, उनले भनिन्, ‘हामीले जलवायु जोखिमहरु पहिचान गर्न र सम्बोधन गर्न जति चाँडो सुरु गर्न सक्छौँ, हाम्रो समाज र अर्थतन्त्र त्यति नै सुरक्षित हुनेछ।’
नयाँ रुपरेखाअन्तर्गत न्युजिल्यान्डका प्रत्येक स्थानीय परिषदले आगामी तीन दशकका लागि अनुकूलन योजना विकास गर्न आवश्यक हुनेछ। यसमा जलवायुसँग सम्बन्धित जोखिम, सम्भावित क्षति, न्यूनीकरण उपाय, कोष स्रोत र कार्यान्वयन रणनीतिहरु समावेश हुनेछन्। विशेष गरी तटीय र बाढी–प्रवण क्षेत्रहरुमा यी योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुनेछ।
फाफोईका अनुसार यो पहलले स्थानीय अनुकूलन क्षमता बढाउनेछ। यद्यपि, परिषदहरुलाई योजनाहरु छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउन नीतिहरु, मार्गदर्शन र प्रभावकारी उपकरणहरु आवश्यक पर्दछ।
फाफोईले जलवायु अनुकूलन कार्य जति लामो समयसम्म ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै ठूलो क्षति हुने चेतावनी पनि दिइन्। ‘केही कमजोर समुदायहरुले पहिले नै बारम्बार क्षति भोगिरहेका छन्’, उनले भनिन्, ‘तिनीहरु वर्षौंसम्म मात्र योजनाहरु हेर्न चाहँदैनन्, पूर्वाधार विकास र तयारी कार्य तुरुन्तै सुरु गर्न आवश्यक छ।’
