काठमाडौैं । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानी (रेमिट्यान्स) ले इतिहासमै नयाँ फड्को मारेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो रकम नेपालको कुल वार्षिक बजेटको आकारभन्दा पनि बढी हुनुले नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका कति निर्णायक छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ।
गत वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको छ। सम्भवतः पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको पसिनाको मूल्यले राज्यको खर्च गर्ने कुल सामथ्र्यलाई समेत उछिनेको छ।
पछिल्लो समय नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनले रेमिट्यान्स वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ। विगतमा अदक्ष कामदारको बाहुल्यता रहे पनि अहिले सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति इजरायल, दक्षिण कोरिया, जापान र विभिन्न युरोपेली मुलुकतर्फ आकर्षित भएका छन्। ती देशमा पारिश्रमिक तुलनात्मक रुपमा उच्च हुने भएकाले नेपाल भित्रिने रकमको ग्राफ उकालो लागेको हो। यसका साथै सरकार र केन्द्रीय बैंकले अपनाएको लचिलो र प्रोत्साहनमूलक नीतिका कारण पनि हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने क्रम घटेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रेमिट्यान्सवापतको रकम जम्मा गर्दा पाइने थप १ प्रतिशत ब्याजदर र मोबाइल बैंकिङको सहज पहुँचले गर्दा वैदेशिक आम्दानी औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध हुन पुगेको छ।
यसरी विशाल मात्रामा भित्रिरहेको रेमिट्यान्सबाट राज्यले बहुआयामिक लाभ लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा हुने बढोत्तरी हो।
रेमिट्यान्सले वैदेशिक मुद्राको भण्डारलाई बलियो बनाउँदा नेपाललाई आवश्यक पर्ने इन्धन, मेसिनरी र अन्य उपभोग्य वस्तुको आयात धान्न सहज भएको छ। यसले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) लाई बचतमा राख्न र विदेशी मुद्राको अभावमा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने संकट टार्न सुरक्षा कवचको काम गरेको छ। यदि यो रकमलाई आयातमा मात्र खर्च नगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मोड्न सके राज्यले यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्छ।
राज्यले रेमिट्यान्सबाट लाभ लिने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पूर्वाधार विकास हो। हाल बैंकिङ प्रणालीमा रेमिट्यान्सका कारण थुप्रिएको अधिक तरलतालाई सरकारले विकास ऋणपत्र वा विशेष ऊर्जा ऋणपत्रमार्फत परिचालन गर्न सक्छ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, ठूला जलविद्युत् आयोजना र सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनर्संरचनामा यो रकम खर्च गर्न सके मुलुकको औद्योगिक क्षमता विस्तार हुने देखिन्छ। सरकारी खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउँदै यी ठूला परियोजनामा वैदेशिक आम्दानीलाई लगानीका रुपमा भित्र्याउन सके राज्यले विदेशी दातृ निकायसँगको ऋण भारलाई समेत कम गर्न सक्ने अवसर छ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदललगायतका समितिहरुले पनि रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गरी लाभ लिनका लागि उपयुक्त कदम अवलम्बन गरिनुपर्ने निचोड निकालिरहेका छन्। तर, सरकारले रेमिट्यान्सलाई उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउन भने चुकिरहेको छ।
ऊर्जाशील युवाहरु विदेसिँदै आफ्नो श्रम बेचेर पठाएको पैसालाई उपभोगमा मात्र सीमित रहन नदिनु राज्यको मुख्य चुनौती र अवसर दुवै हो।
केन्द्रीय बैंकले आगामी वर्षहरुमा पनि रेमिट्यान्सको प्रवाह उच्च रहने प्रक्षेपण गरिरहँदा यसलाई ‘रेमिट्यान्स बन्ड’ वा ’नेपाल विकास बन्ड’ जस्ता औजारमार्फत पुँजीगत निर्माणमा लगाउनु आवश्यक छ। बन्ड जारी गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयमा ल्याउन जरुरी छ। जसले उत्पादनमूखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न थप भूमिका खेल्छ।
जब रेमिट्यान्सको पैसाले उद्योगधन्दा र पूर्वाधार विकासमा योगदान दिन थाल्छ तब मात्र राज्यले यसबाट वास्तविक र दिगो लाभ हासिल गर्न सक्छ। यसले एकातिर स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउन मद्दत पुग्ने जानकारहरुले समेत बताएका छन्।
