काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक विकास सहायतामा उल्लेख्य सुधार आएको छ। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ (२०२४।२५)को विकास सहायता प्रतिवेदनअनुसार नेपालले १.६० अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको १.३९ अर्ब डलरको तुलनामा १५.५ प्रतिशतको वृद्धि हो। कोभिड–१९ को महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरतापछि वैदेशिक सहायताको प्रवाह पुरानै लयमा फर्किएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
ऋणको भार बढ्दो, अनुदान घट्दो
सहसहायताको कुल अंक बढे पनि यसको संरचनामा आएको परिवर्तनले भने नयाँ चुनौती संकेत गरेको छ। कुल सहायतामध्ये ६६.९ प्रतिशत (१.०७५ अर्ब डलर) हिस्सा ऋणको रहेको छ। १० वर्षअघि अनुदानको बाहुल्यता रहेको नेपालको सहायता पोर्टफोलियोमा अहिले ऋणको हिस्सा हाबी भएको छ। वैदेशिक सहयोगमा अनुदान ३४ करोड ४४ लाख डलर (२१.४%) र प्राविधिक सहायता १८ करोड ७२ लाख डलर (११.६%) छ।
सन् २०२६ मा नेपाल ‘अति कम विकसित मुलुक’ बाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेका बेला अनुदान घट्नु र ऋण बढ्नुलाई विज्ञहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘अनुदानबाट ऋणतर्फको यो संरचनात्मक परिवर्तनले गर्दा अब हामीले ऋण व्यवस्थापन र आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।’
नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउनेमा बहुपक्षीय दातृ निकायहरुको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो (६८.१%) रहेको छ।
| दातृ निकाय | सहायता रकम (अमेरिकी डलर) | मुख्य क्षेत्र |
| विश्व बैंक | ५४१.० मिलियन | पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा |
| एशियाली विकास बैंक | ४४३.२ मिलियन | विकास निर्माण |
| भारत | १०७.८ मिलियन | द्विपक्षीय सहायता (शीर्ष स्थान) |
| बेलायत | ८४.२ मिलियन | जलवायु परिवर्तन र औद्योगिक विकास |
विश्व बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आफ्नो सहायता झन्डै दोब्बरले वृद्धि गर्दै शीर्ष स्थान ओगटेको छ। द्विपक्षीय साझेदारतर्फ भारत १० करोड ७८ लाख डलरसहित पहिलो स्थानमा छ । बेलायतको सहायतामा १४१.८ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। अर्कोतर्फ अमेरिकी सहयोग नियोगको सहायतामा भने ५८.५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
नेपालले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, बजेटमा वैदेशिक सहायताको अंश दशककै न्यून विन्दुमा पुग्नु र वैदेशिक सहायतामा केही सीमित दातृ निकायको मात्रै ठूलो हिस्सा (शीर्ष १० को ९२.३%) रहनुले परनिर्भरता र जोखिम दुवै दर्शाउँछ।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋणले ठूला लगानीका ढोका खोले पनि यसको सदुपयोग र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नु अबको मुख्य कार्यभार हो।
