काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र २०८१ मा संशोधन गर्दै विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा केही महत्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ। बैंकले जारी गरेको संशोधित परिपत्र संख्या १०।२०८२।८३० अनुसार बीमा, आयातनिर्यात र धरौटी लगायतका क्षेत्रमा नयाँ नियमहरू लागू गरिएका छन्।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र भन्सार राजस्व लिने कार्यालयहरूमार्फत हुने आयातको हकमा धरौटी रकममा सहुलियत दिइएको छ। यस्ता कार्यालयहरूबाट आयात गर्दा उद्योगले १ प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले ३ प्रतिशत मात्र धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य अवस्थामा भने उद्योगको हकमा २ प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाको हकमा १० प्रतिशत धरौटीको साबिककै व्यवस्था यथावत रहेको छ।
मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा लगायतका भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गर्ने गरी जारी भइसकेका प्रतीतपत्रका मालवस्तुहरू पैठारीकर्ताको माग बमोजिम चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सारको नाममा परिवर्तन गर्न सकिनेछ।
यसैगरी प्रतीतपत्र खोलेको मितिभन्दा अघि ढुवानी कागजात जारी भएको अवस्थामा, सामान भन्सार विन्दुमा आइपुगिनसकेको स्वघोषणा सहित निवेदन दिएमा बैंकले प्रतीतपत्र संशोधन गर्न सक्नेछन्।
अब बैंकहरूले आयातकर्तालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिन सक्ने र यसको ब्याजदर बैंक स्वयम्ले निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै प्रयोजनका लागि सेवा आयात, सदस्यता शुल्क आदि भुक्तानी गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर अमेरिकी डलर ३ लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढी भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने सम्झौता गर्नुपूर्व सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने नियम थपिएको छ।
नेपाली निर्यातकर्ताले सामान निर्यात गर्दा पेश गर्ने कागजातमा स्पष्ट खुलेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट प्राप्त भएको विदेशी मुद्रा सम्बन्धित प्रयोजनमा खर्च नहुने भएमा अमेरिकी डलर १० हजारसम्मको रकम ६० दिनभित्र फिर्ता पठाउन सकिनेछ। तर शंकास्पद वा अवैधानिक प्रकृतिको रकम भने फिर्ता गर्न पाइने छैन।
