काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा कडाइ गरेसँगै कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या तीव्र रुपमा बढ्दा त्यसको असर अब समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। कर्जा लिनयोग्य ग्राहकको आधार संकुचित हुँदै जाँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने लगानी सुस्ताएको छ भने निजी क्षेत्रको विस्तारसमेत प्रभावित बनेको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंक कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानमा लचिलोपन ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को फागुनसम्म कालोसूचीमा परेका ऋणीको संख्या १ लाख ४१ हजार ७५ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को अन्त्यसम्म १ लाख २९ हजार ९४७ रहेको यो संख्या चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै उल्लेख्य रुपमा बढेको हो। यस अवधिमा मात्रै ३५ हजार ५७८ नयाँ ऋणी कालोसूचीमा थपिएका छन्। जसले वित्तीय प्रणालीभित्र जोखिम बढेको संकेत गर्छ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, बजारमा माग घट्नु, निर्माण तथा व्यापार क्षेत्रमा देखिएको मन्दी र ऋणीहरुको घट्दो भुक्तानी क्षमताले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
कालोसूचीमा पर्ने संख्या बढ्दै जाँदा यसको प्रभाव केवल ती ऋणीमा सीमित नरही समग्र कर्जा चक्रमै देखिन थालेको छ। कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले नयाँ कर्जा लिन, खाता खोल्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न नपाउने व्यवस्था छ। फलतः व्यवसायीहरु पुनः लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जसले उत्पादन, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
राष्ट्र बैंककै ‘म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट’ले पनि कालोसूचीमा परेका व्यवसायीको संख्या बढ्दा कर्जा विस्तार कमजोर बनेको उल्लेख गरेको छ। यस्तो दबाबबीच राष्ट्र बैंकले ‘कडाइ’ मात्र समाधान होइन भन्ने निष्कर्षतर्फ झुक्न थालेको देखिन्छ।
गत वर्ष लागू गरिएको अस्थायी राहात व्यवस्थाअनुसार उचित कारण देखाएर ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा ऋणीलाई ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाएर बक्यौता असुली गर्ने सुविधा दिइएको थियो। उक्त व्यवस्थापछि कालोसूचीबाट बाहिरिनेको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा १४ हजार ४२४ जना कालोसूचीबाट बाहिरिएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै ११ हजार १०१ जना बाहिरिसकेका छन्। जसले लचिलो नीतिको सकारात्मक संकेत देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकभित्र अहिले यस व्यवस्थालाई थप परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार विशेषगरी बढी समस्यामा परेका क्षेत्र जस्तै निर्माण, साना तथा मझौला उद्यम र व्यापार क्षेत्रलाई लक्षित गरी राहातका उपाय ल्याउने तयारी छ। यसले अस्थायी रुपमा समस्यामा परेका तर व्यवसाय सञ्चालनमा सक्षम ऋणीलाई पुनः प्रणालीमा फर्काउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले समेत हालै एक कार्यक्रममा कडाइमात्र गरेर अर्थतन्त्र सुधार र कर्जा विस्तार सम्भव नहुने स्पष्ट संकेत दिएका थिए। उनले चेक अनादर हुनेबित्तिकै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था अत्यधिक कडा भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। यसले नीति निर्माण तहमा पनि दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै गएको देखाउँछ।
हालको व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा भएका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै परिमाणको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्। कर्जाको साँवा वा ब्याज एक वर्षभन्दा बढी ढिला भएमा, कर्जा दुरुपयोग, चेक अनादर, ऋणी बेपत्ता वा टाट पल्टिएको अवस्थासमेत कालोसूचीमा पर्ने आधार हुन्। तर, यही कडाइले अहिले ‘डिफल्टर नियन्त्रण’ भन्दा बढी ‘कर्जा संकुचन’ निम्त्याएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेका बेला ठूलो संख्यामा ऋणीलाई वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर राख्नु दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकूल हुन सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंक अब सन्तुलनको खोजीमा रहेको देखिएको छ।
