काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकार िबनाउन सुझाव दिइएको छ। बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो।
सन् २०१४ देखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ। ‘समग्रमा सुपरिवेक्षण स्थलगत तथा गैरस्थलगत प्रणाली प्रभावकारी देखिए पनि बेलाबेलामा उल्लेखनीय कमजोरी पनि देखिएको छ’, कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू भएपछि पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हौसिएर धेरै शाखा खोली उच्च दरले कर्जा बढाएर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि शाखा तथा कर्जा बढाउन प्रेरित गरेका छन्। उच्च दरले कसैले गुणस्तरीय कर्जा बढाउँछ भने त्यसले प्रणालीलाई राम्रो नै गर्छ। कर्जाका आधारभूत मापदण्डलाई अनदेखा गरेर गरिएको कर्जावृद्धिले भने वित्तीय प्रणालीमा नै समस्या ल्याउन सक्ने देखिन्छ।’
संस्थाहरुको तथ्यांक नियमित रुपमा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइमा आउने हुनाले सोको कन्करेन्ट विश्लेषण गर्दै क्उभअष्ब िअनसाइट इन्स्पेक्सन गर्न सकेको भए चालु पँुजी कर्जाको दुरुपयोग समयमै रोकी आज देखिएको समस्या धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ। ‘यस सन्दर्भमा सबै बैंकलाई मार्गदर्शन अनिवार्य हुने थिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रियल स्टेटको मूल्य अत्यधिक बढ्दैनथ्यो।’
यस्ता छन् कार्यदलको सुझाव
- कम्तीमा ५ वर्ष राष्ट्र बैंक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अधिकृत तहमा काम गरेका अधिकृतहरुलाई मात्र स्थलगत निरीक्षणमा सहभागी गराउने। सुपरिवेक्षण विभागहरुमा नयाँ आउने अधिकृतहरुलाई सुपरिवेक्षणका सम्बन्धमा आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने।
- प्रतिवेदनमा सुझाइएको वर्गीकरणमा तेस्रो वर्गमा परेको संस्था र प्रणालीको लागि महत्वपूर्ण संस्थाको सुपरिवेक्षण गहिरो हिसाबले गर्ने।
- सुपरिवेक्षणमा कार्यरत कर्मचारीहरुको एक्सटेन्सिभ रिलेटिभ डिक्लिरेसनका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी दिने। साथै, विगतमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरी हाल सुपरिवेक्षणमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई निश्चित अवधिसम्म उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षकीय जिम्मेवारी दिने।
- हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्दै आएको स्ट्रेस टेस्टिङले सोही बैंकको आन्तरिक सूचकांकमा आउने प्रभावका आधारमा विभिन्न सिनारियो तय गरी सो सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले बैंकलाई पार्ने प्रभाव मात्रलाई अध्ययनको दायरा बनाएकोमा समग्र अर्थतन्त्रका सूचकांकमा आउने परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझ बढी प्रभाव पार्ने भएकाले अर्थत्रन्त्रको समग्र सूचकांकहरु समेतका आधारमा विभिन्न सिनारियो विकास गरी त्रयमासिक रुपमा स्ट्रेस्ट टेस्टिङ गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने।
- सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकलगायत अन्य कर्मचारीहरुलाई सामान्यतया ३ वर्षअघि सरुवा नगर्ने। साथै, ३ वर्ष अगावै सरुवा गर्नु परे सोको ठोस कारण टिप्पणीमा लेख्ने।
- संसारका राम्रा सुपरिवेक्षकीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी आधुनिक र उच्चस्तरीय तालिम लिने तथा ज्ञान आदान प्रदानसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने।
- सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको जब डिस्क्रिप्सन एलोङ विथ एनुअल गोल्ज आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै तयार गर्ने।
- प्रत्येक ३ महिनामा जब डिस्क्रिप्सन एलोङ विथ एनुअल गोल्ज र एक्चुअल पफर्मेन्स सम्बन्धमा सुपरिवेक्षकसँग छलफल गर्ने।
- वार्षिक रुपमा सुपरिवेक्षकले सम्बन्धित कर्मचारीसँग छलफल गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने। पुनरावलोकन समितिले बढी, घटी वा उपयुक्त के मूल्यांकन भएको रहेछ हेरी बढी–घटी लागेको अवस्थामा सम्बन्धित सुपरिवेक्षक र कर्मचारीहरुसँग पनि छलफल गरी अन्तिम रेटिङ दिने। सो रेटिङ कर्मचारीलाई जानकारी दिने। सो रेटिङ कर्मचारीलाई जानकारी दिने। हालको पुनरावलोकन समितिमा ओपन एन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट पफर्मेन्स अप्राइजल कल्चरमा काम गरेको एक जना बाह्य विशेषज्ञ पनि थप्ने। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा पक्षपात नहोस् भनी सो सम्बन्धमा स्वघोषणा पनि लिने।
- कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा, तलब वृद्धि, पुरस्कार आदिको निर्णय गर्ने।
- सुपरिवेक्षण विभागको लागि प्रस्तावित उपर्युक्त व्यवस्थाहरु व्यावहारिक भएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकभर लागू गर्ने।
- डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति तथा आईएमएफमा प्रतिनिधि पठाउँदा हुन सक्ने राजनीतिक दबाबलाई हटाउन र गभर्नरप्रति सम्पूर्ण राष्ट्र बैंक परिवार र नेपाली जनताको भरोसा बढाउन स्वच्छ तथा निष्पक्ष छवि भएको पूर्व गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति बनाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा गभर्नरसमक्ष सिफारिसको जिम्मेवारी दिने।
- नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेपाल सरकारको जस्तै एउटै मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न उपयुक्त हुने। कर्मचारीका वास्तविक समस्याहरु मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागले प्राथमिकताको साथ समाधान गर्ने। आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रमुख र मानव संसाधन विभाग प्रमुखबीच मासिक औपचारिक भेटघाटको व्यवस्था गर्ने। प्रत्येक ३ महिनामा गभर्नर र मानव संशाधन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई पनि निम्ता गर्ने। नातावाद, चाकरी, चाप्लुसी, भनसुन, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निर्मूल पार्ने प्रयास जारी राख्दै वर्क इज वरसिप भन्ने संस्कृति विकास गर्ने। उपनिर्देशक र निर्देशक तहमा बढुवा गर्दा रिक्त पदको निश्चित प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बंैकभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुलाई खुला प्रतिस्पर्धा (लोक सेवा आयोगमार्फत) नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा अन्य देशको असल अभ्यासको अध्ययनका आधारमा गर्ने।
- कार्य सम्पादनमा आधारित वार्षिक वृद्धिको अलावा प्रत्येक दुई वर्षमा गभर्नरलगायत सबै कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने।
- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले राजनीतिक दबाबबाट टाढा व्यावसायिकताको मात्र कल्पना गरेकाले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको निर्णयमा राजनीतिक पक्षधरता नआओस् भन्नेमा आवश्यकता भएमा ध्यानाकर्षण गराउने।
