काठमाडौं । अमेरिकी विदेश विभागको २०२५ को मानव बेचबिखन (टीआईपी) प्रतिवेदनले नेपाललाई लगातार दोस्रो वर्ष पनि टियर २ निगरानी सूचीमा राखेको छ।
यो स्थितिले नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध लड्न “महत्वपूर्ण प्रयासहरू” गरिरहेको भएपनि अघिल्लो प्रतिवेदन अवधिको तुलनामा समग्रमा पर्याप्त प्रयासहरू गर्न असफल भएको अवस्थालाई जनाएको छ। यो स्थिरता एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक र मानवीय चेतावनी हो, जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दण्डको बढ्दो जोखिममा धकेल्न सक्छ।
प्रतिवेदनमा मानवबेचबिखन जोखिमको आधारमा तह १, तह २ र तह ३ गरी तीन तहमा राष्ट्रहरूलाई वर्गिकरण गरिएको छ। तह १ मा पर्ने राष्ट्रहरूमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणको न्यूनत्तम मापदण्ड पुरा भएको र तह ३ मा परेका राष्ट्रहरूमा मानवबेचबिखन नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरू असफल रहेको अवस्थालाइ जनाउँछ।
‘अवरूद्ध’ प्रगतिको प्रभावः
टियर २(तह २) निगरानी सूची ती देशहरूको लागि हो, जहाँ मानव बेचबिखन समस्याको मात्रा ठूलो छ, वा जहाँ यसलाई समाधान गर्ने सरकारको प्रयासहरूले पनि लय गुमाउँदैछन्। जोखिममा रहेका लाखौं नेपाली आप्रवासी कामदारहरूका लागि, प्रतिवेदनले देशको सुरक्षात्मक संयन्त्रहरूलाई अपूर्ण छोड्ने प्रशासनिक र कानुनी असफलताहरूलाई प्रकाश पार्छ।
प्रतिवेदनमा तह २ मा परेका देशहरूले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदमहरू नचालेको र दण्डहितनाको अवस्थाम कायम रहेको अवस्थालाइ इंगित गर्छ।
ढिलाइको दशक: गम्भीर रूपमा, नेपाल सरकारले लगातार १० औं वर्षमा पनि सबै प्रकारका श्रम र यौन बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण मस्यौदा संशोधनहरू अपनाउन असफल भएको छ, जसले अपराधीहरूले शोषण गर्ने कानूनी छिद्रहरू कायमै छन् ।
उपेक्षित पीडितहरू: लगातार छैठाैं वर्ष, सरकारले पीडित पहिचान र सिफारिसको लागि मानक सञ्चालन प्रक्रियाहरूलाई अन्तिम रूप दिएको छैन। यो कर्मचारीतन्त्र असफलताको अर्थ अग्रपंक्तिमा रहेका प्रहरी र स्थानीय अधिकारीहरूसँग बेचबिखनको जोखिमबाट उम्किएकाहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई जीवन बचाउने हेरचाह र आश्रय सुनिश्चित गर्न स्पष्ट मापदण्ड र दिशानिर्देशहरूको अभाव छ।
दण्डहीनता र भ्रष्टाचार: प्रतिवेदनले विशेष रूपमा “बेचबिखन अपराधमा आधिकारिक संलग्नताको गम्भीर चिन्ता” लाई उद्धृत गरेको छ। भ्रष्टाचारले कानून प्रवर्तन प्रयासहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ र तस्करहरूलाई दण्डहीनताका साथ धन्दा जारी राख्न माहोल बनाएकोछ भन्ने बुझाउँछ।
टियर ३ प्रतिबन्धहरूको बढ्दो खतराः
निरिक्षण सूचीमा रहनुको सबैभन्दा तत्काल परिणाम अर्को वार्षिक प्रतिवेदनमा टियर ३ मा अवन्नती हुने जोखिम हो। यो केवल कूटनीतिक लज्जा मात्र होइन – यसले ठोस आर्थिक प्रतिबन्धहरू निम्त्याउन सक्छ, जसले नेपालको विकासमा गम्भीर बाधा पुर्याउन सक्छ।
टियर ३ ले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई बाध्य गराउन सक्ने विषयहरूः
विदेशी सहायतामा प्रतिबन्ध: गैर-मानवीय र गैर-व्यापार-सम्बन्धित अमेरिकी विदेशी सहायता रोक्न वा प्रतिबन्ध गर्न।
बहुपक्षीय कोष रोक्काः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता बहुपक्षीय विकास बैंकहरूमा अमेरिकी प्रतिनिधिहरूलाई नेपाललाई ऋण वा अन्य वित्तीय सहायताको विरुद्धमा मतदान गर्न निर्देशन दिने।
नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रको लागि, महत्वपूर्ण विकास कोषमा पहुँच गुमाउँदा पूर्वाधार परियोजनाहरू, गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू र सार्वजनिक सेवाहरूमा असर पर्नेछ। यसले दिर्घकालीन प्रभाव सिर्जना हुनेछ र अन्ततः बेचबिखनको जोखिममा रहेकाहरूलाई झनै हानि पुर्याउँछ।
व्यक्तिगत बेचबिखन प्रतिवेदनले तत्काल चुनाैती खडा गरेको छः नेपालले आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न र टियर ३ को मा झर्दा आर्थिक नतिजाबाट बच्न आगामी वर्षमा प्रयास र प्रगतिमा निर्णायक, मापनयोग्य प्रगती प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
