काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो ऐक्यबता जाहेर गरेको हो। ‘असोज ८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारी युनियन तथा संगठनले सरकारको निर्णय सम्बन्धमा संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्ति र सञ्चालन भइरहेका विरोधका कार्यक्रमहरुमा यस संघ तथा संघसँग आबद्ध सम्पूर्ण प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरुका तर्फबाट ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, अर्थ मन्त्रालयबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई नेपालको वित्तीय क्षेत्रको ३ वटा आधारस्तम्भमध्येको एक पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता कायम राखियोस् भनी यस संघ अनुरोध गर्दछ।’
गत भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयबाट जारी पत्रानुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएका विभिन्न सेवासुविधामा कटौती गर्ने र विगतदेखि हालसम्म कर्मचारीहरुले उपभोग गरेका सेवासुविधाको रकम फिर्ता गराउने सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने समेत निर्णय भएकोमा संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र बोर्डको सेवा सर्त नियमावलीअन्तर्गत कर्मचारीले प्राप्त गरेका सुविधा अन्यायपूर्ण रुपमा कटौतीको प्रयासले बोर्डको स्वायत्तता माथि धावा बोल्दै कर्मचारीको कानुनी अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हमला गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र नियामकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन (आईओएससीओ) को सिद्धान्त (२) अनुसार धितोपत्र नियामक स्वायत्त हुनुपर्ने भनेकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डको स्वायत्तता माथि नै प्रहार भएको छ। तसर्थ, राज्यको जिम्मेवार निकायले गरेका यस्ता अनुउत्तरदायी कार्यहरुले कर्मचारीको मनोबल गिराउनुका साथै उत्प्रेरणामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा धितोपत्र बोर्डको समग्र कार्य क्षमतामा ह्रास आई समग्र पुँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा बढेको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को अभिसन्धी नं. ९५ मा समेत उल्लेख भएअनुसार कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधामा कर्मचारीको सहमति बिना कटौती गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मानकको उल्लंघन रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘साथै, विश्वभरिका नियामकीय निकायहरुमा कर्मचारी कल्याणकारी सुविधाहरु संस्थाले स्वायत्त रुपमा नै व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले बोर्डका कर्मचारीहरुको खाइपाइ आएका सुविधाहरु कटौटी गर्नु तथा विगतमा पाएको सुविधा सरकारी बाँकीसरह तिर्नुपर्ने भन्ने निर्णय सर्वथा अव्यवहारिक र त्रुटिपूर्ण रहनुका साथै मन्त्रालयले स्वेच्छाचारीताको सीमा पार गरेको स्पष्ट देखिन्छ।’
लाखौँ लगानीकर्तालाई सेवा उपलब्ध गराइराखेका धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालका निर्णयले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिर्ने तथा बोर्डको समग्र कार्य क्षमतामा ह्रास आउने भएको हुँदा मर्यादित कार्यमैत्री वातावरण सिर्जना गरी पुँजीबजारको विकास विस्तारमा अग्रसर हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
