पूँजीगत खाता उदारीकरणका लागि नेपाललाई ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाउन सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक अफ कोरिया(बिओके) ले संयुक्त रूपमा ‘विदेशी मुद्रा उदारीकरण र पूँजी प्रवाह व्यवस्थापन’ सम्बन्धी सन् २०२५ को एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। प्रतिवेदनले नेपाललाई आफ्नो पूँजीगत खाता क्रमिक रूपमा खुला गर्न सुझाव दिँदै नियामक सुरक्षा घेरालाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

अध्ययनले पूँजी प्रवाह उदारीकरण गर्दा लगानी भित्रिने अवसरहरूका साथै सावधानी नअपनाए अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने अस्थिरताका जोखिमहरूलाई समेत औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू

१. चालू खाताको वर्तमान अवस्थाः
नेपालले सन् १९९३ देखि नै चालू खातामा पूर्ण परिवर्तनशीलता कायम गरेको छ। यसले गर्दा रेमिट्यान्स प्रवाह, व्यापारिक भुक्तानी र पर्यटनसँग सम्बन्धित लेनदेनहरू निर्बाध रूपमा भइरहेका छन्। प्रतिवेदनले यसलाई यथास्थितिमा राख्न सुझाव दिएको छ।

२. पूँजीगतत खाता उदारीकरण र मार्गचित्रः
अध्ययनले पूँजीगत खातालाई एक्कासि खुला गर्नुको सट्टा चरणबद्ध रूपमा उदारीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र पुँजी पलायन रोक्नका लागि स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष गरी गैर आवासीय नेपालीहरूलाई स्वदेशी पूँजी बजारमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

३. जोखिम र सुरक्षात्मक उपायः
हतारमा गरिने उदारीकरणले विनिमय दरमा तीव्र उतारचढाव र वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। यस्ता जोखिम व्यवस्थापनका लागि म्याक्रो प्रुडेन्सियल उपकरणहरू र कडा प्रुडेन्सियल नियमहरूको आवश्यकता औँल्याइएको छ। सुधारका कार्यहरू सुरु गर्दा पहिले दीर्घकालीन वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी लाई प्राथमिकता दिन र त्यसपछि मात्र अल्पकालीन पुँजी प्रवाह खोल्न सुझाव दिइएको छ।

४. नीतिगत सुझावहरूः
प्रतिवेदनले पुँजीगत खाता खोल्नका लागि ५ चरणको प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ। जसमा पारदर्शिता र चरणबद्ध कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको छ। साथै, बाह्य झड्काहरूबाट बच्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न र मौद्रिक एवं वित्तीय नीतिहरू बीच समन्वय बढाउन राष्ट्र बैंक र सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव

लगानीको अवसरः उदारीकरणले विशेष गरी पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ।

रेमिट्यान्सको उत्पादनशील प्रयोगः गैर आवासीय नेपालीहरूले विप्रेषण(रेमिट्यान्स) लाई उपभोगमा मात्र नभई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन्।

वित्तीय बजारको विकासः पूँजीगत खाता क्रमिक रूपमा खुल्दा नेपालको सेयर तथा ऋणपत्र बजार थप गहिरो र तरल हुनेछ, जसले गर्दा पुँजीमा पहुँच सहज हुनेछ।

जोखिम व्यवस्थापनः उचित सुरक्षा उपायहरू नअपनाइएमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको समयमा पूँजीगत पलायन भई नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुने र अर्थतन्त्र अस्थिर हुने जोखिम रहन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक अफ कोरियाको यो संयुक्त अध्ययन नेपालको विदेशी मुद्रा र पूँजी प्रवाह नीतिको दशकौँपछिको सबैभन्दा विस्तृत समीक्षा हो। यसले नेपाल वित्तीय खुलापनतर्फ रणनीतिक रूपमा अघि बढ्न तयार रहेको सङ्केत गर्दछ। तर, अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले भोगेका सङ्कटबाट पाठ सिक्दै सावधानीपूर्वक अघि बढ्नु नै नेपालका लागि बुद्धिमानी हुने प्रतिवेदनको सार छ। अब नीति निर्माताहरूका सामु आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती रहेको छ।