काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पारेर बहादुरी नदेखाउन आग्रह गरेका छन्।
विद्युत प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बन्धोन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। ‘विद्युत प्राधिकरण र इप्पान मिलेर देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान योगदान गरी इतिहास रच्ने सुनौलो अवसर पाएको समयमा एकमात्र विद्युत खरिदकर्ता र वितरणकर्ताको हैसियतमा प्राधिकरण खपत वृद्धि, निर्यातबृद्धि र उत्पादनबृद्धिमा लाग्नु पर्ने हो’, डाँगीले भने, ‘तर, बिडम्बना विद्युत प्राधिकरणको ध्यान विद्युत उत्पादन कसरी रोक्ने, पीपीए कसरी नगर्ने, आरसिओडीको म्याद कसरी नथप्ने, उत्पादन भएको विद्युत कसरी नलिने, कन्टिजेन्सी कायम कसरी राख्ने र समग्रमा ऊर्जा उद्यमीहरुलाई कसरी पेलेर बहादुरी देखाउने भन्नेमा रहेको देखिन्छ। यो सोचमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ।’
ऊर्जा आयोजनामा सानाठूला लगानीकर्ताहरु गरी करिब ६५ लाख लगानीकर्ता आवद्ध भइसकेकोले ऊर्जा क्षेत्रका कुनै पनि नीति नियमहरु परिवर्तन गर्दा, शेयर बजारका नीति नियमहरु परिवर्तन गर्दा यी ६५ लाख लगानीकर्ता मात्रै नभएर भोटरहरु पनि हुन भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलहरुले बुझ्नुपर्ने बेला आईसकेको पनि डाँगीले बताए। ‘नेपाली भएका नाताले हामी सबैको पहिलो उद्देश्य नेपालकै हितमा हुनुपर्छ’, उनले भने, एकअर्कालाई असहयोग गरेर बहादुरी प्रदर्शन गर्न समय खर्च नगरी उक्त समय देशभित्र खपत बढाउन, प्रसारण लाइन बनाउन, विद्युत उत्पादन बढाउन र निर्यात बढाउनमा खर्च गरी भावी सन्ततीलाई सुन्दर र समृद्ध नेपाल हस्तान्तरण गर्न लाग्नुपर्छ।’
विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको योगदान बराबरी
गत आर्थिक वर्षबाट नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता देश बनेको र ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३४ स्थानीय तह अर्थात ९७.५ प्रतिशत पालिकाका विद्युतको पहुँच पुर्याउनमा प्राधिकरणको जति योगदान छ त्यसमा निजी क्षेत्रले उत्पादनमा पुर्याएको योगदा पनि कुनै पनि कोणबाट त्योभन्दा कम नभएको समेत डाँगीले बताए। ‘२०५५ सालमा विद्युत खरिद विक्री दर (पीपीए) फाइनल भएपछिका २५ वर्षमा तत्कालिन अवस्थामा २५४ मेगावाट उत्पादन रहेको अवस्थाबाट अहिले ३६०० मेगावाट पुर्याउँदै खुद निर्यातकर्ता देश बन्न होस वा ७३४ स्थानीय तहमा विद्युत पहुँच पु¥याउन होस्, निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ’, उनले भने।
१५ हजार मेगावाट निर्यातबाट वार्षिक ७ खर्ब आय हुने
नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पु¥याई १५००० मेगावाट निर्यात गर्न सके वार्षिक ५ देखि ७ खर्ब रुपैयाँ देशमा ल्याउन सकिने र हालको वार्षिक ४०० किलोवाट प्रतिव्यक्ती विद्युत खपतलाई १५०० किलोवाट पुर्याएर १३ हजार ५०० मेगावाट खपत गर्न सके हालको अर्थतन्त्र लगभग ४ गुणाले वृद्धि हुने पनि डाँगीले बताए। उनले जलविद्युतको लगानी अनुत्पादक नभएको बताउँदै विद्युत उत्पादन भएपछि सरदर वार्षिक प्रतिमेगावाट ३ करोडका दरले आय हुने र आगामी १० वर्षसम्म वार्षिक २५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सके करिब ४५ खर्ब लगानीयोग्य रकम आय भई सोही रकमले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने पनि विश्वास व्यक्त गरे।
३५०० मेगावाट निर्यातका संरचना रेडी
अहिले भएका प्रसारण संरचनाबाट मात्रै ३५०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने डाँगीले बताए। ‘वर्तमान अवस्थामा नेपालले उत्पादित विद्युत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभिएबाट १००० मेगावाट, ५ वटा १३२ केभिए प्रसारण लाइन (कुशहा – कटैया, रक्सौल–परवानीपुर, गंडक – रामनगर, टनकपुर– महेन्द्रनगर र संपतीया – मैनहिया) बाट ५०० मेगावाट र अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनबाट लगभग २००० मेगावाट गरेर ३५०० मेगावाट भारत निर्यात गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘तर, हामीसँग यो क्षमतामा उत्पादन नै छैन। देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका प्रसारण लाइनका बोटलनेकहरुमा नीजि क्षेत्र संलग्न भई प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको र थप योगदान गर्न पनि तयार रहेको अनुरोध गर्दछु।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले ऊर्जामन्त्री खड्कालाई विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित समस्याहरु र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका अन्य समस्याहरुको पनि स्थायी समाधानको लागि विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमतिपत्र नीजि क्षेत्रलाई दिएर स्व. शैलजा आचार्यको जस्तै इतिहास रच्न पनि अनुरोध गरे।
