IME Life New

स्थिर सरकारको जनादेशः अर्थतन्त्र कता मोडिन्छ ?

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई स्पष्ट बहुमत दिएको छ। यससँगै देशको राजनीतिक बहससँगै आर्थिक क्षेत्र पनि नयाँ अपेक्षामा केन्द्रित हुन थालेको छ।

लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा अल्झिएको मुलुकका लागि स्थिर सरकार आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। यही कारण अहिलेको जनादेशलाई धेरैले आर्थिक सुधार र नीतिगत स्थिरताको सम्भावित सुरुआतका रुपमा पनि हेरेका छन्।

Esewa
Crest

पछिल्ला तीन दशक नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर अस्थिरताले चिनिएको छ। सरकार परिवर्तनको श्रृंखला यति तीव्र रह्यो कि दीर्घकालीन आर्थिक योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

नीतिगत निरन्तरताको अभावले लगानी वातावरण कमजोर बन्यो भने विकासका ठूला परियोजनाहरु बारम्बार राजनीतिक खिचातानीमा परे। यही कारण उद्योग विस्तार, उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रहरु अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेनन्। आर्थिक वृद्धिदर कहिलेकाहीँ उत्साहजनक देखिए पनि त्यसको आधार संरचनागत रुपमा बलियो बन्न सकेको छैन।

नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचनाले पनि यही समस्या झल्काउँछ। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छ भने उत्पादन र निर्यात क्षेत्र कमजोर अवस्थामा छन्। आयातमा निर्भरता बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता थपिँदा आर्थिक सुधारका प्रयासहरु पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। त्यसैले स्थिर सरकारको अभावलाई आर्थिक प्रगतिको एउटा प्रमुख अवरोधका रुपमा लामो समयदेखि औंल्याइँदै आएको छ।

नयाँ जनादेशले कम्तीमा केही समयका लागि राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना देखाएको छ। एकल दलको सरकार बनेमा सरकार गठन र विघटनको निरन्तर खेल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा नीतिगत निर्णयहरु दीर्घकालीन दृष्टिका साथ लिन सकिने र विकास कार्यक्रमहरु अवरोधबिना अघि बढ्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। स्थिर वातावरणले निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अर्को महत्वपूर्ण मोडमा पनि उभिएको छ। देश अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ। यो परिवर्तनले नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि प्रतिस्पर्धाको दबाब पनि बढाउनेछ। सहुलियत व्यापार सुविधा क्रमशः घट्ने भएकाले उत्पादन क्षमता र निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्ने आवश्यकता अझ तीव्र हुनेछ। त्यसैले नयाँ सरकारले आर्थिक नीतिलाई दीर्घकालीन दृष्टिका साथ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

रोजगारी सिर्जना पनि अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील आर्थिक चुनौती हो। प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन् तर देशभित्र पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन। यही कारण वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाका लागि प्रमुख विकल्प बनेको छ। तर, यो मोडेल दिगो आर्थिक समाधान बन्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ। उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्र विस्तार गरेर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति बिना अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव देखिँदैन।

अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ। तर, नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक झन्झट र बजारको अनिश्चितताले गर्दा त्यो पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन। यदि सरकारले स्पष्ट आर्थिक नीति, स्थिर नियामक वातावरण र लगानीमैत्री संरचना निर्माण गर्न सक्यो भने यही पुँजी औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयोग हुन सक्छ।

पुँजीबजार सुधार पनि अहिलेको आर्थिक एजेन्डाको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न थालेको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। तर, बजार व्यवस्थापन, नियामक क्षमता र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नहरु अझै कायम छन्। नियामक संरचना सुदृढ गर्ने, बजारलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सुधारहरु कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पुँजीबजारलाई दीर्घकालीन लगानी परिचालनको महत्वपूर्ण माध्यम बनाउन सकिन्छ।

यसका साथै नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित चुनौतीहरुको सामना पनि गरिरहेको छ। वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। यदि यी सुधारहरु समयमै गर्न सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्ने जोखिम पनि रहेको छ।

यस सन्दर्भमा अहिलेको बहुमतको जनादेशलाई आर्थिक सुधारको अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। स्थिरता आफैँमा पर्याप्त उपलब्धि होइन; त्यसलाई नीतिगत सुधार, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा रुपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र यसको अर्थपूर्ण परिणाम देखिनेछ। अन्यथा राजनीतिक स्थिरताको अवसर पनि विगतका जस्तै अपेक्षाबाहिर जान सक्ने जोखिम सधैं रहिरहनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

0%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

0%
excited

उत्साहित

0%
angry

आक्रोशित

LICn
Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS