काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्र राज्य मन्त्रिपरिषद्ले १ रुपैयाँको बाली बीमा योजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। कृषी बाली बीमाका लागि राज्य सरकारले अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत बाली बीमा सञ्चालन गर्दै अाएको थियो ।
त्यहाँ राज्यका किसानहरूले बीमा योजनामा सहभागिताका लागि रू १ मा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
यो निर्णय बीमा कार्यक्रममा ठूला अनियमितताहरूको खुलासापछि गरिएको हो, जसमा २०२४-२५ मा ५ लाख ९० हजार नक्कली आवेदकहरू फेला परेका थिए। राज्य र केन्द्र सरकारले यी फर्जी आवेदनहरूको लागि बीमा कम्पनीहरूलाई ४ अर्ब ७८ करोड ५० लाख भारू बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु परेको थियो।
फर्जी आवेदकहरू पत्ता नलागेको भए, विपत्तिको अवस्थामा उनीहरूले ६० अर्ब भारूसम्मको क्षतिपूर्ती दाबी गर्ने थिए । महाराष्ट्र राज्यले शुरूमा मार्च २०२३ देखि १ रुपैयाँको नाममात्र शुल्कमा प्रधानमन्त्री बाली बीमा योजना प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो अब किसानहरूका लागि बाली बीमा कार्यक्रम केन्द्र सरकारले लागू गरेको बीमाशुल्क दरका अाधारमा उपलब्ध हुनेछ, प्रदेश सरकारको अनुदान खारेज गरिएको छ।
टाइम्स अफ इण्डियाका अनुसार, केन्द्रीय योजना अन्तर्गत, किसानहरूलाई खरीफ बालीहरूको लागि बीमा गरिएको रकमको १.५%, रबी बालीहरूको लागि २% र बागवानी बालीहरूको लागि ५% शुल्क लगाइन्छ।
योजनामा अनियमितताको अनुसन्धान भइरहेको छ, र यसको प्रतिवेदन जारी भएपछि कारवाही गरिनेछ। सरकारी योजनाहरूको वितरणमा सहयोग गर्न राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित साझा सेवा केन्द्रहरू व्यवस्थापन गर्नेहरूले समस्यालाई बढाएको अधिकारीहरूले बताए। ९६ भन्दा बढी केन्द्रहरूले फर्जी आवेदनहरू प्रशोधन गरेका थिए। त्यस्ता घटनाहरू थिएफ जहाँ बाली बीमाका लागि आवेदकहरू अन्य राज्यका थिए, वा बीमा गरिएको जग्गा कृषियोग्य भूमि थिएन, गैर-कृषि भूमि थियो, वा सरकारी जग्गा पनि थियो।सबैभन्दा धेरै नक्कली आवेदकहरू भएका जिल्लाहरूमा बीड, सतारा, परभणी र जलगाउँ समावेश थिए।
अनुसन्धानले १ रुपैयाँ बाली बीमा योजना खारेज गर्न र २०२५ मा खरीफ सिजनको लागि पुनर्गठित योजना प्रस्तुत गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसले कृषिमा पूँजीगत लगानीमा उत्पन्न हुने अतिरिक्त बीमाशुल्कहरू प्रयोग गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो।
