काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूमा लागू गर्न दबाब दिइरहेको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्टाण्डर्ड १७(एनएफआरएस सेभेण्टिन) कार्यान्वयनका लागि बीमा कम्पनीले एक वर्षभित्र कम्तीमा २ करोड रूपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको छ।
एनएफआरएस १७ मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक सेवा प्रदायकहरूले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार औसतमा २ करोड रूपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिएको हो। इजाजत प्राप्त १४ जीवन बीमकले यो मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कुल खर्च २८ करोड रूपैयाँ नाघ्ने देखिएको छ।
यो खर्चमध्येको अधिकांश रकम परामर्श र सेवाका लागि नेपालबाट बाहिरिनेछ।
जीवन बीमक संघ नेपालले जीवन बीमा कम्पनीहरूमा एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनका लागि इच्छुक सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग बोलपत्र प्रस्ताव माग गरेको थियो। बीमक संघको आह्वानमा स्थानीय चार्टर्ड अकाण्टेण्ट संस्थासँगको सहकार्यमा १२ वटा विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
संघले एनएफआरएस कार्यान्वयनका लागि प्राप्त प्रस्तावको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा बिहीबार बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रमुख वित्त अधिकृतहरू समक्ष संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरेको छ।
दातृ संस्थाको दबाबमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र(बीमा समेत) मा नियामकीय दबाबका माध्यमबाट अनिवार्यरूपमा लागू गर्न खोजिएको यो लेखापालन विधि प्राविधिकरूपमा जटिल र नेपालको बीमकका लागि नाैलाे भएकाले बीमकले अझै केही समय पर सार्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
जीवन बीमक संघ नेपालका अनुसार, एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक पक्षमा तीनवटा फरक खाले विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा आधारित सफ्टवेयर, पूर्ण सफ्टवेयर र सेवा प्रदायकलाइ नै तथ्याङ्क उपलब्ध गराएर उनीहरूबाटै वित्तीय प्रतिवेदन गराइने विकल्प अघि सारेका छन् । यी तीन फरक विकल्पका लागि सेवा प्रदायकले फरक फरक शुल्क प्रस्ताव गरेका छन् ।
एनएफआरएस १७ अहिले कार्यान्वयनमा रहेको मापदण्डभन्दा परिष्कृत मापदण्ड हो। नयाँ लेखा मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन औसतमा १८ महिना लाग्ने सम्बद्ध विज्ञको भनाई छ।
जीवन बीमक संघले यो मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि संस्थागतरूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, सेवा प्रदायक र बीमकबीच प्रभावकारी समन्वय र नीतिगत पहल गर्ने आश्वासन दिएको छ।
विदेशी दातृ संस्थाको दबाबमा नेपाल सरकारले यो लेखा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। खर्चिलो मानिएको यो वित्तीय प्रणालीबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि कतिको फाइदा छ छैन भन्ने पाटोमा अध्ययन हुनु जरूरी भएपनि बेवास्ता गरिएको छ।
