काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले बीमा कम्पनीमा आबद्ध ४२ जनाविरूद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बीमा ऐन अन्तर्गतको कसूरमा बिहीबार अभियोग पत्र दायर गरेको छ। अभियोग पत्र दायर भएसँगै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पाैडेल सहित बीमा कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारी सहित ४० जनाभन्दा बढी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
यो मुद्दामा विभिन्न बीमा कम्पनी(विशेषगरी लघु बीमा कम्पनी ), हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स तथा तिनका सहायक कम्पनीका सञ्चालक, लगानी समिति र उच्च व्यवस्थापनसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४२ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार बीमा सम्बन्धी कसूरमा अदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्ता कम्पनीका बहालवाला पदाधिकारी, सञ्चालक वा कर्मचारीहरू मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रावधान रहेको छ। सोही दफा अनुसार निलम्बनमा पर्ने अभियुक्तहरूको विवरण यस प्रकार छ:
१. नेपाल माईक्रो ईन्स्योरेन्स कम्पनी लि. का पदाधिकारीहरू:
-
आशिष श्रेष्ठ – तत्कालिन अध्यक्ष
-
मृगेन्द्र नाथ रिमाल – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
-
सिद्धान्त झुनझुनवाला – सञ्चालक सदस्य
-
लतिका गोल्याण – सञ्चालक सदस्य
-
सुनिता श्रेष्ठ – सञ्चालक सदस्य
-
अनुप मालाकार – सञ्चालक सदस्य
-
बद्री सिग्देल – सञ्चालक सदस्य
-
प्रविना दाहाल – सञ्चालक सदस्य तथा लगानी समिति अध्यक्ष
-
सुजल मल्ल – लगानी समिति सदस्य
२. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि. का पदाधिकारीहरू:
-
शेखर गोल्छा – तत्कालिन अध्यक्ष
-
उपासना पौडेल – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
-
अमित मोर – सञ्चालक
-
शाहिल अग्रवाल – सञ्चालक समिति सदस्य तथा लगानी समितिका संयोजक
-
रोहित गुप्ता – सञ्चालक समिति सदस्य
-
राजीव मोर – सञ्चालक
-
शुभेच्छा खरेल – सञ्चालक
-
सुभाष कुमार झुनझुनवाला – सञ्चालक
-
मनिष कुमार – लगानी समिति सदस्य
३. हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लि. र सहायक कम्पनीहरू:
-
सुभाष बहादुर श्रेष्ठ – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लि.
-
दिपक कुमार श्रेष्ठ – सञ्चालक अध्यक्ष, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लि.
-
सिताराम वाग्ले – सञ्चालक, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लि.
-
आकांक्षा गुप्ता – सञ्चालक, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लि.
-
शिशिर गैहे – अध्यक्ष, हिमालयन क्यापसर्भ लि.
-
रितेश प्रधान – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन क्यापसर्भ लि.
४. हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरका पदाधिकारीहरू:
-
कपिल कुमार दाहाल – सञ्चालक अध्यक्ष(उनी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत हुन् )
-
राजन प्रसाद अधिकारी – सञ्चालक सदस्य
-
विनु घिमिरे – सञ्चालक सदस्य
-
नारायण कुमार अधिकारी – सञ्चालक सदस्य
-
उत्सव प्रधानाङ्ग – सञ्चालक सदस्य
-
विदुर पुरी – साविक सञ्चालक
-
शुमेर शम्शेर ज.व.रा. – लगानी संयोजक तथा तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (बर्खास्त)
-
सुभाष पौडेल – लगानी सदस्य तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत
-
शालिनी संघई – लगानी सदस्य
-
प्रतिक जोशी – लगानी सदस्य
५. अन्य सम्बद्ध संस्था तथा नियामकका पूर्व पदाधिकारी:
-
शुलभ अग्रवाल – तत्कालिन सञ्चालक अध्यक्ष, हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लि.
-
दिपक भट्ट – सञ्चालक अध्यक्ष, ईन्फिनिटी होल्डिङ प्रा.लि. (मुख्य योजनाकारको रूपमा अभियोजन गरिएको)
-
सन्दिप चाचान अग्रवाल – कार्यकारी अध्यक्ष, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रा.लि. (ब्रोकर नं. ५५)
-
ऋषिराज मोर – तत्कालिन अध्यक्ष, क्रेष्ट माइक्रो लाईफ ईन्स्योरेन्स लि.
-
शरद ओझा – तत्कालिन अध्यक्ष, नेपाल बीमा प्राधिकरण
-
मदन दाहाल – तत्कालिन अध्यक्ष, नेपाल बीमा प्राधिकरण
-
शुभी अग्रवाल र राज बहादुर शाह(व्यवसायी)
नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको आकस्मिक स्थलगत निरीक्षणका क्रममा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) मार्फत नियम विपरीत कुल लगानीको तोकिएको सीमा (१५ प्रतिशत) उल्लंघन गरी वित्तीय जोखिम बढाएको र सो ब्रोकरबाट २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाखभन्दा बढी रकम लामो समयसम्म असुल नगरी संस्थालाई हानि पुर्याएको भेटिएको थियो।
त्यसैगरी, नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्सले पनि तोकिएको १० प्रतिशतको सीमा उल्लंघन गरी ३१.८६ प्रतिशत रकम शेयर बजारमा लगानी गरेको र सोही ब्रोकरबाट १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ असुल नगरी आर्थिक दुरुपयोग गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। प्रतिवादीहरूले एकापसमा योजनाबद्ध रूपमा आपराधिक समूह निर्माण गरी बीमा कम्पनीहरूको रकम व्यक्तिगत लाभका लागि दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवालका नाममा शेयर खरिद गर्न प्रयोग गरेको र धितोपत्रको मूल्यमा समेत हेरफेर गर्न खोजेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
अभियोग पत्रमा कसूरमा संलग्नताको आधारमा कैद सजाय, बिगो बमोजिमको जरिवाना सहितको कारवाहीको माग गरिएको छ।
बीमा ऐनको दफा १४० को उपदफा १ (छ) बमोजिमको कसूर प्रमाणित भएमा प्रतिवादीहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनेछ र दफा १४२ बमोजिम यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेसम्म उल्लेखित सबै पदाधिकारीहरू बीमा व्यवसायको कुनै पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउने गरी निलम्बनमा रहनेछन्।
